नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरांमधील नागरिकांना पक्की घरे देण्याची योजना २०१५ मध्ये सुरू केली होती. याच धर्तीवर शहरातील दुर्बल घटकांसाठी सरकार किफायतशीर घरांची योजना आणण्याच्या विचारात आहे. या योजनेतून शहरे आणि आसपासच्या परिसरातील कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील परिवारांना घरांसाठी अनुदान दिले जाऊ शकते, असे जाणकारांची सांगितले.
व्याजावर किती टक्के अनुदान?
काही वर्षांत कर्ज अनुदान घेणाऱ्यांना प्रत्येकी २.३० लाख ते २.६७ लाखांचे अनुदान दिले होते. ही योजना शहरे व लगतच्या तब्बल २० हजार ठिकाणी लागू केली आहे. पंतप्रधान शहर आवास योजनेंतर्गत कर्ज अनुदान योजनेतून व्याजदरात ३ ते ६.५ टक्के इतकी सूट देण्याची तरतूद होती.
३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले दुर्बल घटक आणि ३ ते ६ लाखांपर्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दरवर्षी ६.५ टक्के इतके अनुदान व्याजावर दिले जात होते. ६ ते १२ लाख तसेच १२ ते १८ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना व्याजावर ३ टक्के अनुदान दिले जात होते.
पुरवठादारांशी चर्चा
गृहनिर्माण व शहर व्यवहार मंत्रालयाने प्रस्तावित कर्ज अनुदान योजनेबाबत काही कर्जपुरवठादारांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. संबंधित अधिकारी म्हणाले की, या योजनेतून पूर्वीप्रमाणे अधिक अनुदान दिले जाणार नाही. किती कर्ज अनुदान द्यावे, पुरवठादारांस किती लाभ मिळवून देता येईल, याचा अभ्यास सुरू आहे.
- पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि सरकारी नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून शहरी परिसरांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्यात आली होती.
- ऑगस्ट २०२२ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मंजूर करण्यात आलेली घरे बांधण्यासाठी परवानगी दिली.
- ३१ मार्च २०२४ पर्यंत हे काम सुरू ठेवले जाणार होते. मात्र, नंतर ही योजना बंद केली होती.