हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : देशातील भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणा करचुकवेगिरी व बँक घोटाळ्यांचा तपास अतिशय सक्रिय होऊन करू लागल्याचा उद्योग व व्यवसायांवर विपरित परिणाम होण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे या संस्थांवर लगाम आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्त्या करण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांमुळे करविषयक दहशतवाद निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तो टाळण्यासाठी कॉर्पोरेट मंत्रालयाने कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करू इच्छित आहे. त्यामुळे ५0 कोटी रुपयांहून अधिक बँक घोटाळ्याची प्रकरणांचा तपास एकाहून अधिक अधिकारी व जादा अधिकार असलेल्या नव्या बोर्डातर्फे केला जाईल. घोटाळ्याचा तपास पोलीस, सीबीआय वा अन्य यंत्रणेमार्फत होण्याआधी प्रकरण खरोखर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे का, याची चौकशी या बोर्डामार्फत केली जाईल. गेल्या काही काळात निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे बँकेच्या व्यवस्थापकापासून व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत सारेच जण कर्जवाटप करण्यास घाबरत आहेत. सचिवांकडून लेखी निर्देश येईपर्यंत नोकरशहाही कोणताही निर्णय घ्यायचे टाळत आहेत. यामुळे काही प्रकरणे निष्कारण प्रलंबित आहेत, तर काहींना विलंब होत आहे. तपास यंत्रणेच्या फेऱ्यात सापडण्याची भीती असल्याने असे घडत आहे. एकीकडे व्यवसाय व उद्योग भारतात यावेत, यासाठी केंद्र सरकार देशा-विदेशांत प्रयत्न करीत आहे. त्यांना अनेक सवलती देण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. पण तपास यंत्रणांच्या ससेमिराला सारेच जण घाबरत आहेत. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यातील हे अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करण्याचे ठरवले आहे.
घोटाळ्यांचा तपास करणाºया किमान एक डझनभर तरी यंत्रणा आहेत. केवळ सीबीआयच नव्हे, तर सीबीडीटी, ईडी, सीबीईसी, डीआरआय या यंत्रणांनाही व्यावसायिकांच्या करचुकवेगिरी व घोटाळ्यांच्या तपासाचे आणि गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. याशिवाय तपास व गुन्हा नोंदवता यावा, यासाठी असंख्य कायदेही करण्यात आले आहेत.
घोटाळा की अडचण हेही पाहणार
एखादी व्यक्ती वा व्यावसायिक जाणूनबुजून करचुकवेगिरी वा घोटाळे करीत आहेत की, त्याच्या काही अडचणी आहेत, याचाही विचार केला जाईल, असे केंद्रीय दक्षता आयुक्त शरद कुमार यांनी सांगितले.