मुंबई : चालू खात्यातील तुटीमुळे देशाच्या तिजोरीला आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चार कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून २१६६ कोटी रुपये उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चार कंपन्यांपैकी एक ‘नवरत्न’ दर्जा प्राप्त व दोन ‘मिनीरत्न’ कंपन्या आहेत. यासंबंधी कंपन्यांनी ‘सेबी’ला प्रस्ताव पाठविला आहे.निर्यातीपेक्षा आयात खूप अधिक झाली आहे. त्यात जीएसटी महसूल वसुलीतही दरमहा अंदाजापेक्षा ४ हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. देशाच्या चालू खात्याची तूट फक्त सहा महिन्यात अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ८६ टक्के भरली आहे. ही सर्व तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबविला आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल अ‍ॅल्युमिनीअम लिमिटेड (नाल्को), कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केदारमुख आयर्न ओर लिमिटेड व एनएलसी इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ‘सेबी’कडे पाठवला आहे. या कंपन्यांमधील सरकारचे समभाग कंपन्या सरकारकडून खरेदी (बायबॅक) करणार आहेत. त्यातून सरकारला निधी उपलब्ध होईल. यापैकी नालको ही ‘नवतत्न’ श्रेणीतील कंपनी आहे. या कंपनीला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १३४२ कोटी रुपयांचा नफा झाला. २०१६-१७ पेक्षा त्यात दुप्पट वाढ झाली. कोचिन शिपयार्डलासुद्धा २०१७-१८ मध्ये ३९६ कोटी रुपयांचा नफा झाला. आधीच्यावर्षीपेक्षा त्यात ३५ टक्के वाढ झाली. तसे असतानासुद्धा केंद्र सरकार यामधील स्वत:ची हिस्सेदारी कमी करीत आहे.चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी सरकारने अलिकडेच सर्वसामान्यांनाही अल्प बचतीवरील व्याजदराची भूरळ पाडली. आॅक्टोबर-डिसेंबरदरम्यानच्या अल्प बचतीवरील व्याजदरात सरकारने वाढ केली. त्यामुळे नागरिकांकडून अल्प बचत योजनांमध्ये अधिक पैसा येईल व तो चालू खात्याकडे वळवता येईल, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे. सरकारने यावर्षी ८० हजार कोटींंच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. वास्तवात त्यापैकी फक्त १० हजार कोटी मार्गस्थ झाले आहेत. त्यामुळेच आता सरकारने निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे.>निर्गुंतवणूक अशीकंपनी सरकारी मूल्य निर्गुंतवणुकीचीहिस्सेदारी रक्कमनाल्को ५६.५९% ७३६६ ५०४कोचिन शिपयार्ड ७५% ३८६५ २००एनएलसी इंडिया लि. ८३.९४% १०,२६५ १२४८केदारमुख आयर्न ९८.९९% ९८०० २१४
केंद्र सरकार चार कंपन्यांतून काढून घेणार २१६६ कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 25, 2018 4:07 AM