जीएसटी नेटवर्कमध्ये वाढणार केंद्र सरकारचा आर्थिक सहभाग

माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी जे जीएसटी नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी जे जीएसटी नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे, त्यात केंद्र सरकारचा आर्थिक सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे.
सध्या जीएसटी नेटवर्कमध्ये केंद्राचे आणि राज्य सरकारांचे प्रत्येकी २४.५ टक्के याप्रमाणे ४९ भाग आहेत. उरलेले ५१ टक्के भाग एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एलआयसी हाउसिंग अशा बिगरसरकारी वित्तीय संस्थांकडे आहेत. मात्र भारतीय महसूल सेवेतील (कस्टम्स आणि सेंट्रल एक्साइज) अधिकाऱ्यांनी वित्तीय संस्थांच्या इतक्या मोठ्या सहभागाबद्दल अप्रत्यक्षपणे आक्षेप नोंदविल्यानंतर जीएसटी नेटवर्कमध्ये केंद्राचा सहभाग वाढविण्याबाबत विचार सुरू झाल्याचे समजते. जीएसटी नेटवर्क केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निधीवरच उभे असल्याने त्याच्या व्यवस्थापनात प्रचंड वेतन आणि भत्ते देउन खासगी व्यक्तींकडे सोपविण्याचे समर्थन करणे शक्य नाही, असे भारतीय महसूल सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जीएसटी नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहभाग वाढविण्याचा विचार केंद्राच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. ज्यातून देशाच्या कराचा प्रचंड हिस्सा जमा होणार आहे, ते संपूर्ण नेटवर्क खासगी व्यक्ती वा संस्था यांच्या नियंत्रणाखाली जाता कामा नये, असे महसूल सेवा अधिकाऱ्यांच्या असोसिएशनच्या प्रवक्त्याने सांगितले. या असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीसाठीचे कायदे व नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील ६0 हजार महसूल अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे. तसेच जीएसटीविषयी व्यवसाय आणि उद्योगांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचे कामही त्या प्रशिक्षणाचा भाग आहे.
केंद्र सरकारने याआधीच जीएसटी कौन्सिलची अधिसूचना काढली असून, अर्थमंत्री अरुण जेटली कौन्सिलचे प्रमुख असतील. कोणत्या वस्तू आणि सेवांवर कर लावायचा आणि कोणाला त्यातून वगळायचे, कर किती टक्के असावा, हे सारे ठरविण्याचे काम कौन्सिल करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय जीएसटी आणि एकत्रित जीएसटीबाबतची विधेयक मांडून संमत केली जाणार आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>जीएसटीची तयारी पूर्ण
जीएसटी देशभर एप्रिल २0१७ पासून लागू करण्यासाठी आवश्यकत ती सर्व पावले उचला. जीएसटीच्या अमलबजावणीच्या तारखेत बदल केला जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यादृष्टीने आम्ही सर्व तयारी सुरू केली आहे, असे असोसिएशनच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.