आधार क्रमांक मागे घेता येणार, केंद्र सरकारचा प्रस्ताव

नागरिकांना आपला आधार क्रमांक मागे घेण्याचा अधिकार देणाऱ्या प्रस्तावावर सध्या केंद्र सरकार काम करीत आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकांना आपला आधार क्रमांक मागे घेण्याचा अधिकार देणाऱ्या प्रस्तावावर सध्या केंद्र सरकार काम करीत आहे. या स्वरुपाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आधार क्रमांकाला वैधता दिली आहे. तथापि, त्याबरोबरच काही अटीही घातल्या आहेत. हे करताना आधार कायद्यातील कलम ५७ न्यायालयाने रद्द केले आहे. याच कलमान्वये खासगी कंपन्यांना पडताळणीसाठी आधार क्रमांकाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे आधार कार्ड धारकांच्या डेटाची गैरवापर केला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आधार क्रमांक, बँक खाती आणि सीम कार्डशी जोडणेही घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर आधार मागे घेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून आला आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधार प्राधिकरणाने यासंबंधीचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार केला आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला आधार क्रमांक मागे घेण्याचा अधिकार असेल. त्यासाठी त्याला सहा महिन्यांचा अवधी दिला जाईल, अशी तरतूद या प्रस्तावात आहे. हा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाला पाठविला होता. मंत्रालयाने शिफारशीत म्हटले की, आधार मागे घेण्याचा अधिकार केवळ ठराविक समूहापुरता मर्यादित असू नये. तो सर्व नागरिकांना मिळायला हवा. हा प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळासमोर जाईल.
>पॅन कार्ड नसेल तरच...
आधार मागे घेण्याचा अधिकार फक्त पॅन कार्ड नसलेल्या अथवा गरज नसलेल्या लोकांसाठीच असेल. कारण न्यायालयाने पॅन आणि आधारची जोडणी वैध ठरविली आहे. १२ मार्च २०१८ पर्यंत ३७.५० कोटी पॅन कार्ड वितरित झाले आहेत. त्यापैकी वैयक्तिक पॅन कार्डची संख्या ३६.५४ कोटी आहे. त्यातील १६.८४ कोटी पॅन कार्ड आधारशी जोडलेले आहेत.