नवी दिल्ली: गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून सरकारी कंपन्या, बँका यांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरण सुरू असल्याचे दिसत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करतानाच यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोरोनासह अन्य आघाड्यांवरील आव्हानांमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. अशातच आता आणखी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच याबाबत प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, त्या दिशेने काम सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जातील, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
या दोन बँकांच्या खासगीकरणाचा विचार सुरू
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कोर) च्या विक्रीबाबत काही समस्या आहेत आणि त्यांचे निराकरण केल्यानंतर निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांचा मुख्य गट त्याच्या मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणेकडे आपल्या शिफारसी पाठवणार आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखली होती आणि मार्च २०२० मध्ये गुंतवणूकदारांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत किमान तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. परंतु इतरांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्यावर फक्त एकच बोली शिल्लक राहिली. यानंतर आता नव्याने निविदा मागवल्या जाणार आहेत.