नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रातील मोदी सरकार वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST रचनेत फेरबदल करणार असल्याचे सांगितले जात होते. जीएसटीचा ५ टक्क्यांचा कर टप्पा रद्द करून तो थेट ८ टक्क्यांचा करणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, वस्तू आणि सेवा कर समितीकडे मंत्रिगटाकडून वस्तू आणि सेवा कराच्या टप्प्यात बदल करण्यासंबंधी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसून ५ टक्के कर टप्पा रद्द करून त्याऐवजी या कर टप्प्यात असलेल्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश ३ टक्के आणि ८ टक्क्यांच्या कर टप्प्यात केला जाण्याचे वृत्त निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचे चार कर टप्पे आहेत. त्याशिवाय, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. सध्याचे कर टप्पे आणि जीएसटीमुक्त वस्तूंचा आढावा घेण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली होती. त्यामध्ये पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांचा समावेश आहे. ही समिती जीएसटीअंतर्गत सूट मिळालेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विविध कर टप्प्यांत सामील सूचीचा आढावा घेते.
कररचना सुलभीकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही
या समितीला स्थापनेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अद्याप मंत्रिगटाकडून कररचनेच्या सुलभीकरणाच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आयोजित केलेल्या बैठकीसाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. यामुळे वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या आगामी बैठकीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र मे महिन्याच्या उत्तरार्धात बैठक होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी समितीची शेवटची बैठक गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी पार पडली होती.