नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना IDBI बँकेसह आगामी आर्थिक वर्षात आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या दोन बँका कोणत्या असतील, यासंदर्भातील माहिती जाहीर करण्यात आलेली नव्हती. सरकारच्या रडारवर आता निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कोणत्या दोन बँका आहेत, याबाबत स्पष्टता नाही. (Central Government Plans To Privatise Two Public Bank)
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंवतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. सर्वप्रथम आयडीबीआय बँकेतून सरकार निर्गुंतवणूक करणार आहे. मात्र, आणखी दोन बँका कोणत्या असतील, याबाबत ग्राहकांसह गुंतवणूकदारही वेगवेगळे तर्क लावत आहेत. याबाबत अनेक कयास लावले जात असले, तरी केंद्र सरकारने जाहीर केल्याशिवाय याबाबत स्पष्ट माहिती हाती लागणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
गोविंदा, गोविंदा! तामिळनाडूतील भक्ताने मंदिर निर्माणासाठी दान केली २० कोटींची जमीन
गतवर्षी १० बँकांचे विलिनीकरण
आगामी काळात सरकारी बँकांची संख्या कमी करून खासगीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गतवर्षी १० बँकांचे विलिनीकरण करून त्याचे ४ बँकांत रुपांतर करण्यात आले. आता आणखी काही बँकांतून सरकार निर्गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
वेगवेगळ्या बँकांबाबत अंदाज
पंजाब अँड सिंध, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसिस बँक यापैकी त्या दोन बँका असू शकतात, असे सांगितले जात आहे. तर मीडिया रिपोर्टनुसार, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांची नावे चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
विविध बँकांतील सरकारची हिस्सेदारी
डिसेंबर २०२० पर्यंत कमीत कमी १० बँकांमध्ये सरकारची ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सेदारी आहे. तर आठ बँका अशा आहेत, ज्यात सरकारची हिस्सेदारी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. इंडियन ओव्हरसीस बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या तीन बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आता नेमक्या कोणत्या बँकांचे खासगीकरण सरकार करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.