नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपूर्वी देशातील वाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर १५ वर्षांवरील गाड्या भंगारात काढण्याची योजना केंद्र सरकारकडून आखण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅपेज पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा विचार करत आहे. (central govt says will impose green tax over 4 crore vehicles on indian roads are older than 15 years)
देशभरात १५ वर्षांहून अधिक जुनी वाहने कर्नाटक या राज्यात सर्वांधिक आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश येत असून, तिसऱ्या क्रमांकावर दिल्ली येत असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाने याबाबत माहिती जाहीर केली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश आणि लक्षद्वीपची माहिती राज्यांकडेच उपलब्ध नाही.
फक्त पाच वर्ष थांबा, देशातील रस्ते अमेरिका-युरोपसारखे होतील; नितीन गडकरींनी दिले वचन
कर्नाटकात सर्वाधिक जुनी वाहने
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशात सर्वाधिक जुनी वाहनं कर्नाटकमध्ये आहेत. तर, ४ कोटींपैकी २ कोटी वाहने २० वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. कर्नाटकमधील सर्वाधिक जुन्या वाहनांची संख्या ७० लाखांच्या घरात आहे. या सर्व वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशभरात कोणत्या राज्यात किती जुनी वाहने?
कर्नाटकनंतर उत्तर प्रदेशमध्ये ५६.५४ लाख जुनी वाहने असून, त्यापैकी २४.५५ लाख वाहने २० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. नवी दिल्लीमध्ये ४९.९३ लाख जुनी वाहने असून, त्यापैकी ३५.११ लाख वाहने २० वर्षांपेक्षा जुनी असल्याची माहिती मिळाली आहे. केरळमध्ये ३४.६४ लाख, पंजाबमध्ये २५.३८ लाख, तामिळनाडूमध्ये ३३.४३ लाख, पश्चिम बंगालमध्ये २२.६९ लाख जुनी वाहने असून, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये अशा जुन्या वाहनांची संख्या १२ लाखांच्या आसपास आहे, असे सांगितले जात आहे.
रेल्वे व बँकांनंतर आता महामार्गांचे खासगीकरण; एक लाख कोटी उभारणार: नितीन गडकरी
राज्यांकडे ग्रीन टॅक्सचा प्रस्ताव
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या असणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारांना पाठवला आहे. राज्य सरकार त्यावर विचार करून तो प्रस्ताव केंद्राकडे परत पाठवतील. त्यानंतर ग्रीन टॅक्स लावण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.