नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलसह घरगुती सिलिंडरच्या किमतीही वाढत आहेत. इंधनदरवाढीमुळे सामान्य माणसाच्या अडचणी, समस्या वाढताना दिसत आहे. एकीकडे बेरोजगारी आणि दुसरीकडे महागाई अशा कात्रीत देशातील सामान्य जनता सापडली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर (PM Narendra Modi Govt) टीका करत आहेत. अशातच आता केंद्र सरकार मोठी योजना आखत असून, रेशन दुकानांमधून छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारांशी व्हर्चुअल बैठक झाली. त्यात या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. यांसह इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, तसेच सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुद्रा कर्जाचा लाभ एफपीएस डीलर्सना देण्याचा विचार
स्वस्त धान्य दुकानांची (FPS) आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. लहान एलपीजी सिलिंडरची एफपीएसद्वारे किरकोळ विक्री करण्याच्या योजनेवर विचार केला जात आहे. तसेच भांडवल उभारणीसाठी मुद्रा कर्जाचा लाभ एफपीएस डीलर्सना देण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. अन्न सचिवांनी राज्यांना हे उपक्रम हाती घेण्यास सांगितले असून त्यासाठी आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एफपीएसद्वारे एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीसाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एफपीएस डीलर्सना याबद्दल अधिक जागरूक करतील, असे ट्विट अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना पियुष गोयल म्हणाले की, त्यांचे मंत्रालय एफपीएसची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्याचे आवाहन करत आहे. देशात सुमारे ५.२६ लाख रेशन दुकाने आहेत, ज्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्य वितरित केले जात आहे. स्थानिक गरजांनुसार नफ्याचा आढावा घेण्यासाठी सीएससीसोबत समन्वय साधला जाणार आहे.