नवी दिल्लीः केंद्रातल्या मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेत 70 हजार कोटी रुपये धान्याची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सरकारनं यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम सुरू केलं आहे. या नव्या टेक्नॉलॉजीद्वारे राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील खतं पुरवठा, उपलब्धता आणि गरज याचा तपशील एका डॅशबोर्डवर दिला आहे.रसायन आणि खते मंत्रालयाचे सचिव छबीलेंद्र राऊळ म्हणाले, सरकारनं पीओएस सॉफ्टवेअर एडिशन 3.0 विकसित केलं आहे. यात रजिस्ट्रेशन, लॉनइन दरम्यान आधार व्हर्च्युअल ओळखीच्या पर्यायासह विविध भाषेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात मातीच्या गुणवत्ता कार्डाची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या खताचे आकडेही सहजगत्या उपलब्ध होणार आहेत.शेतकऱ्यांसाठी खूशखबरः सरकारच्या या निर्णयामुळे थेट फायदा हस्तांतरण (डीबीटी)अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी वळती केली जाणार आहे. खतांच्या डीबीटीचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर 2017मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी ही सबसिडी कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळत होती.

कंपन्यांना मिळणार दिलासाः डीबीटी 2.0 सुरू केल्यानंतर रसायने आणि खते मंत्रालयाचे मंत्री सदानंद गौडा यांनी सांगितलं की, नव्या तंत्रज्ञानानं निश्चित स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवण्याचा आमचा हेतू आहे. त्यामुळे खते विभागात पारदर्शकता येणार आहे. सरकारनं डीबीटीच्या माध्यमातून सबसिडीचा दुरुपयोग आणि खतांचा काळा बाजार रोखण्यात यशस्वी झालं आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता थेट बँक खात्यात येणार खतांची सबसिडी

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता थेट बँक खात्यात येणार खतांची सबसिडी