नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारकडून खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या यादीत वरच्या स्थानावर असलेली तसेच प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या दिल्या जाणाऱ्या सुविधा काढून घेतल्या जाऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. (centre govt may restrict benefits for employees of Air India)
कोरोना संकटामुळे एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया थांबल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अशातच आता केंद्र सरकारकडून एअर इंडियातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या काही सुविधा काढून घेण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. खासगीकरणानंतर एअर इंडियाचा ताबा दुसऱ्या कंपनीकडे गेल्यानंतर त्यांच्याकडूनही कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या अटी-शर्ती लागू केल्या जाऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार; चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी ‘मेगा-सबमरिन प्रोजेक्ट’
एअर इंडिया कर्मचारी संघटनेची दाद
सरकारने एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. याविरोधात एअर इंडिया कर्मचारी संघटनेने नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे दादही मागितली होती. खासगीकरणानंतरही एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधा, भविष्य निर्वाह निधी, सुट्ट्यांचे पैसे मिळणे या सुविधा सुरुच राहिल्या पाहिजेत. या सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याणकारी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतरही एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या आरोग्य सुविधा, भविष्य निधी योजना आणि मोफत विमानप्रवास अशा सुविधा मिळत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही वर्षातून ठराविकवेळा मोफत विमानप्रवास करता येतो.
दरम्यान, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाने नुकताच आपल्या काही मालमत्तांचा लिलाव केला होता. यामध्ये बईत एक रहिवासी प्लॉट आणि एका फ्लॅटची विक्री केली जाणार आहे. याशिवाय औरंगाबाद येथे एक बुकिंग कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर, नाशिकमध्ये सहा फ्लॅट, नागपूरमध्ये एक बुकिंग ऑफिस, भुजमध्ये एअरलाईन हाऊस आणि प्लॉट, तिरुवनंतपुरमध्ये एक प्लॉट आणि मंगळुरूत दोन फ्लॅटसचा समावेश होता.