नवी दिल्ली: चालु आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेकविध कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षात १.७५ कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने आणखी एका कंपनीतील हिस्सा IPO च्या माध्यमातून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (centre govt to sell up to 25 percent stake in NSC via IPO invites bids from merchant bankers)
केंद्र सरकारने नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनमधील (NSC) अंशतः हिस्सा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. NSC मधील प्रारंभिक समभाग विक्री योजनेची तयारी सरकारने सुरु केली आहे. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनमध्ये केंद्र सरकारची १०० टक्के मालकी आहे. यातील २५ टक्के हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विक्री केला जाणार आहे. यासाठी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून IPO नियोजनासाठी व्यापारी बँकाकडून प्रस्तव मागवण्यात आले आहेत. या कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध केले जाणार आहे.
भन्नाट संधी! Amul ची फ्रेंचायझी घ्या अन् २ लाखांच्या गुंतवणुकीवर १० लाखांचा नफा मिळवा
दोन बँकांची केंद्र सरकारकडून निवड केली जाणार
नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनच्या आयपीओसाठी आणि मर्चंट बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागार कंपन्यांसाठी १ सप्टेंबर २०२१ या मुदतीपर्यंत निविदा सादर कराव्या लागतील. यातील दोन बँकांची केंद्र सरकारकडून निवड केली जाणार आहे. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन ही मिनरत्न दर्जाची कंपनी आहे. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनला २०१९-२० या वर्षात २९.९२ कोटींचा नफा झाला. ३१ मार्च २०२० अखेर कंपनीकडे ६४६.३७ कोटींची संपत्ती आहे. त्यामुळे या कंपनीतील २५ टक्के हिस्सा IPO च्या माध्यमातून विक्री करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने ऍक्सिस बँक, एनएमडीसी, हुडको या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली. तसेच चालू आर्थिक वर्षात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा आयपीओ आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. रेल्वे स्थानकांत खासगी क्षेत्राला भागीदारी देण्यासाठी आधीच निविदा काढण्यात आली आहे. हे मॉडेल एअरपोर्टच्या बाबतीत कमालीचे यशस्वीही झालेले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि एअर इंडिया यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी पूर्ण केली जाईल. शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस आणि नीलाचल इस्पात या कंपन्यांचेही खासगीकरण करण्यात येत असून, अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी बोली लावण्यात रस दाखविला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.