नवी दिल्ली: चालू आर्थिक वर्षात अनेकविध सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण, चलनीकरण करून त्या माध्यमातून १.७२ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची केंद्रातील मोदी सरकारची योजना आहे. मात्र, मोदी सरकारने एका कंपनीची खासगीकरण प्रक्रिया स्थगित केली असल्याचे सांगितले जात आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून (DIPAM) यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
मोदी सरकारने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (CEL) विकण्याची योजना रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले की, नंदल फायनान्स आणि लीजिंगने लावलेल्या २१० कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च बोलीमध्ये अवमूल्यन केल्याच्या आरोपाची चौकशी केली जात आहे. सीईएलमधील सरकारच्या १०० टक्के हिस्सेदारीच्या विक्रीचे पत्र नंदल फायनान्स अँड लीजिंगला अद्याप जारी केले गेले नाही आणि कमी मूल्यांकनाच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे. हा खाजगीकरणाचा व्यवहार मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करायचा होता.
नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला बोलीला मान्यता
नोव्हेंबरमध्ये सरकारने सीईएल (CEL)ला वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन विभाग (DSIR) अंतर्गत नंदल फायनान्स आणि लीजिंगला २१० कोटी रुपयांना विकण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, सरकारी कर्मचारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर याबाबतची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड म्हणजेच CEL मध्ये सौरऊर्जेशी संबंधित उत्पादने तयार केली जातात. ज्यामध्ये सीईएल सोलर फोटोव्होल्टाइक पॅनल, सोलर पॉवर प्लांट, बिल्डिंग इंटिग्रेट फोटोव्होल्टाइक, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम, सोलर वॉटर पंपिंग सेट, सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर होम लाईट, सोलर मिनी ग्रिड आणि सोलर स्मार्ट ट्री तयार केले जातात. CEL खरेदी करण्यासाठी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये बोली लावण्यात आली होती. ज्यामध्ये नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड २१० कोटी रुपयांची बोली लावली होती, तर जेपीएम इंडस्ट्रीजने १९० कोटी रुपयांची बोली लावली.