कोरोना महासाथीच्या काळात (Coronavirus Pandemic) आपली नोकरी गमावणाऱ्या लोकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोना काळात ज्या लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे त्यांचा पीएफ (PF) केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत भरणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी लखनौ येथे शनिवारी यासंदर्भातील घोषणा केली. दरम्यान, या योजनेचा लाभ त्यांनाच मिळणार आहे ज्या युनिट्सची EPFO मध्ये नोंदणी असेल.
कोरोना महासाथीच्या काळात ज्या लोकांनी आपली नोकरी गमावली आहे त्यांच्या कर्मचारी आणि कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या दोन्ही पीएफचे भाग केंद्र सरकार भरणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं. २०२२ पर्यंत केंद्र सरकार हे दोन्ही भाग भरणार आहे. परंतु कोरोना महासाथीच्या काळात ज्या लोकांनी आपली नोकरी गमावली आणि नंतर फॉर्मल सेक्टरमध्ये छोट्या स्केलच्या नोकरीसाठी बोलावण्यात आलं, त्यांनाच या सुविधेचा लाभ घेता येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच यासोबत त्याच लोकांना यात सामील केलं जाईल ज्यांच्या कंपनीची EPFO मध्ये नोंदणी आहे.
"जर कोणत्याही जिल्ह्यात इनफॉर्मल सेक्टरमध्ये काम करणारे २५ हजारांपेक्षा अधिक श्रमिक आपल्या गावी आले असतील तर केंद्र सरकारच्या १६ योजनांअंतर्गत त्यांना रोजगार दिला जाईल," असंही सीतारामन म्हणाल्या. यासोबत मनरेगाच्या बजेटमध्येही वाढ करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मनरेगाचं बजेट आतता ६० हजार कोटी रूपयांवरून वाढवून १ लाख कोटी रूपये करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Central govt will pay the PF share of the employer as well as the employee till 2022 for people who lost their job but again called back to work in small scale jobs in the formal sector whose units are registered in EPFO: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/9fDXzLdBSC
— ANI (@ANI) August 21, 2021
महिलांच्या आर्थिक विकासावर लक्ष
महिलांचा आर्थिक विकास ध्यानी ठेवत केंद्र सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्याचं सीतारामन यांनी मिशन शक्ती या कार्यक्रमाच्या शुभारंभाप्रसंगी सांगितलं. केंद्र सरकारची जनधन योजना, मुद्रा कर्ज हे महिला केंद्रीत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. याशिवाय एक्झिम बँक आणि सिडबीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या 'उभरते सितारे' या फंडची सुरूवात त्यांनी केली.
MSME ला स्थान दिलं
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कमा असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) दशकांपर्यंत जे स्थान मिळालं नाही, ते या सरकारनं मिळवून दिलं. मोदी सरकारनं एमएसएमईला योग्य ओळख दिली. यापुढेही त्यांचं स्थान अधिक बळकट करण्यावर काम केलं जाईल. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र सरकारनं अनेक निराळ्या गोष्टीही केल्या आहे. सरकारनं एमएसएमईची व्याख्या अगदी लवचिकपणे बदलली असल्याचंही सीतारामन म्हणाले.