दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद विमानतळांमधील उर्वरित हिस्सा विकण्याच्या तयारीत सरकार

सध्या मुंबई विमानतळात अदानींचा ७४ टक्के तर दिल्ली विमानतळात GMR चा ५४ टक्के हिस्सा आहे.

Highlightsसध्या मुंबई विमानतळात अदानींचा ७४ टक्केदिल्ली विमानतळात GMR चा ५४ टक्के हिस्सा आहे.

केंद्र सरकार दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद या विमानतळांमधील आपला उर्वरित हिस्सा विकण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. या विक्रीची योजना सरकारच्या २.५ लाख कोटी रूपयांच्या असेट्स मॉनिटायझेशनचा हिस्सा आहे. सरकार काही सरकारी संपत्तींची विक्री करून अतिरिक्त भांडवल जमा करण्याच्या विचारात आहे. 

दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळांमधील एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (एएआय) अवशिष्ट भागभांडवलाची विक्री आणि याव्यतिरिक्त २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत आणखी १३ विमानतळांची खासगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सचिवांच्या अधिकार समितीच्या समितीनं गेल्या महिन्यात पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली होती. दिल्ली, मुंबई विमानतळांचं कामकाज पाहणाऱ्या जॉईंट व्हेन्चर्समधील निर्गुतवणूकीसाठी नागरी उड्डाण मंत्रालय आवश्यक त्या परवानग्या घेणार आहे. हा प्रस्ताव पुढील काही दिवसांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या समोरही ठेवला जाईल. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खासगीकरणासाठी निवडण्यात आलेल्या १३ विमानतळांमध्ये नफ्यातील आणि तोट्यातील अशा दोन्ही विमानतळांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात अदानी समूहाला ६ विमानतळांची जबाबदारी मिळाली होती. यामध्ये लखनौ, जयपूर, मंगळुरू, तिरूवनंतपुरम आणि गुवाहाटी या विमानतळांचा समावेश आहे. 

नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे संपूर्ण देशातील १०० विमानतळांची जबाबदारी आहे. मुंबई विमानतळात अदानी समूहाचा ७४ टक्के हिस्सा आहे. तर उर्वरित हिस्सा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे आहे. तर दुसरीडे दिल्ली विमानतळात GMR चा ५४ टक्के हिस्सा आहे. तर २६ टक्के हिस्सा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडेच आहे. याशिवाय Fraport AG आणि Eraman Malaysia कडे प्रत्येकी १० टक्के हिस्सा आहे. हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळात एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियासोबत आंध्र प्रदेश सरकारकडे २६ टक्के हिस्सा आहे. याचप्रमाणे बंगळुरू विमानतळातही एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियासोबत कर्नाटक सरकारचा २६ टक्के हिस्सा आहे.

आर्थिक वर्षात १.७५ लाख कोटी उभारण्याची तयारी

देशात नव्या पायाभूत सुविधाच्या विकासासाठी सर्व सरकारी कंपन्यांच्या नॉन-कोअर मालमत्तांचं असेट मॉनेटायझेशन मोलाची भूमिका बजावू शकतो, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात म्हटलं होतं. याशिवाय गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार ऑईल आणि गॅस पाईपलाईनसारख्या १०० सरकारी संपत्तींच्या मॉनेटायझेशनच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं होतं. यातून २.५० लाख कोटी रूपये जमवले जाऊ शकतात. याचप्रकारे १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात सरकार १.७५ लाख कोटी रूपये उभारण्याच्या तयारीत आहे.