केंद्राचा उद्योगांना दिलासा : एमएसएमईसाठी तीन लाख कोटी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये कोणत्याही तारणाविना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, वीस हजार कोटी रुपयांचे अन्य कर्ज तसेच एमएसएमईसाठी भागभांडवल म्हणून पन्नास हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर तसेच उद्योगांवर मोठे संकट आले आहे. या संकटातून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये कोणत्याही तारणाविना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, वीस हजार कोटी रुपयांचे अन्य कर्ज तसेच एमएसएमईसाठी भागभांडवल म्हणून पन्नास हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. याशिवाय एमएसएमईच्या व्याख्येमध्ये केलेला बदल दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत ग्लोबल टेंडर्स न घेण्याचा निर्णय अशा अन्य घोषणाही सीतारामन यांनी केल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व अर्थ राज्यमंत्री अनुराग कश्यप यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये विविध उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या सुविधांची घोषणा त्यांनी केली.देशातील उद्योगक्षेत्राला कोरोनाचा मोठा फटका बसला असला तरी एमएसएमई उद्योगांना हा फटका अधिक बसला असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या उद्योगांना अधिक सोयी सवलती देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या उद्योगांना कच्चा माल खरेदीसाठी तसेच अन्य कारणांसाठी पैशांची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी कोणत्याही तारणाविना तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत. या उद्योगांकडे विविध बॅँका आणि बिगर बॅँकिंग फायनान्स कंपन्या यांच्याकडील २९ फेब्रुवारी रोजी बाकी असलेल्या कर्जाच्या २० टक्के रक्कम कर्ज म्हणून घेता येणार आहे. १०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व २५ कोटी रुपयांपर्यंत शिलकी कर्ज असणारे उद्योग हे या कर्जासाठी पात्र राहणार आहेत. या कर्जाची मुदत चार वर्षांची राहणार असून, त्याला बारा महिन्यांचा मोरॅटोरियम मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजासाठी १०० टक्के बॅँक गॅरंटी दिली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ ३१ आॅक्टोबरपर्यंत घेता येणार आहे. यासाठी कोणतीही गॅरंटी फी आकारली जाणार नाही तसेच कोणतेही अतिरिक्त तारण द्यावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेचा फायदा ४५ लाख एमएसएमईना घेता येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.देशातील दोन लाख एमएसएमईसाठी सरकारने दुय्यम कर्ज म्हणून २० हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. ज्या एमएसएमईकडे थकलेले कर्ज असेल ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. या कर्जासाठी बँकांना चार हजार कोटी रुपयांची गॅरंटी सीजीटी एमएसईकडून दिली जाणार आहे. बँकांकडून मिळणारे हे कर्ज उद्योजक भांडवल म्हणून वापर करू शकणार आहेत. सध्या एमएसएमईना रोख रकमेची मोठी चणचण भासत आहे. उद्योगांची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचा फंड आॅफ फंड्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा वापर करून एमएसएमई आपले भांडवल वाढवू शकतात.सरकारी कंत्राटे सुलभसरकारच्या दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतच्या कोणत्याही कामासाठी यापुढे जागतिक निविदा काढली जाणार नाही. यामुळे ‘एमएसएमर्इं’ना या निविदांमध्ये अधिक सुलभपणे व अधिक स्पर्धात्मकरीत्या सहभागी होता येईल.पुढील काही काळ व्यापार प्रदर्शने व व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभागी होऊन आपल्या उत्पादनांसाठी मागणी निर्माण करणे अडचणीचे होणार असल्याने ‘फिनटेक’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘एमएसएमर्इं’ना ई-मार्केटिंगची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांकडून ‘एमएसएमर्इं’ची शिल्लक असलेली सर्व देणी येत्या सहा महिन्यांत चुकती केली जातील.‘एमएसएमर्ई’च्या व्याख्येत बदलव्यवसाय व भांडवल वाढले की, ‘एमएसएमई’चा दर्जा टिकून राहात नाही व परिणामी मिळणाऱ्या सवलती व लाभांपासून वंचित राहावे लागते म्हणून शक्य असूनही मोठे न होण्याची ‘एमएसएमर्ई’ची प्रवृत्ती असते. या कुचंबणेतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ‘एमएसएमई’च्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादन करणाºया व सेवा पुरविणाºया अशी वर्गवारी न ठेवता दोन्ही प्रकार एकाच पातळीवर आणण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता एक कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक व पाच कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग ‘सूक्ष्म उद्योग’ मानला जाईल. ‘लघुउद्योगा’साठी ही मर्यादा दहा कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक व ५० कोटी उलाढाल अशी असेल. २० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक व १०० कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक गुंतवणूक असलेले उद्योग ‘मध्यम उद्योग’ मानले जातील.