राज्यांच्या भरपाईसाठी जीएसटीवर उपकर

जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना होऊ शकणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई देण्यास अतिरिक्त कर लावण्याऐवजी, तंबाखू व लक्झरी वस्तूंवर उपकर

नवी दिल्ली: जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना होऊ शकणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई देण्यास अतिरिक्त कर लावण्याऐवजी, तंबाखू व लक्झरी वस्तूंवर उपकर लावण्याचा प्रस्ताव असून, त्याला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पाठिंबा दिला आहे. अतिरिक्त कराच्या माध्यमातून महसूल उभा करण्याचा खर्च प्रचंड मोठा आणि असहनीय असेल, असे जेटली यांनी म्हटले आहे.
जेटलींनी फेसबुकवर या संबंधीचे टिपण टाकले आहे. त्यात ते म्हणतात की, समाजाच्या विभिन्न वर्गाद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ््या वस्तूंवर कराचे प्रमाणही वेगवेगळेच असायला हवे. एअर कंडिशनर आणि हवाई चप्पल यांच्यावरील कराचा दर एकसमान असू शकत नाही. एकूण कर अंतिमत: महसूल निरपेक्ष असायला हवा. सरकारला खर्चासाठी आवश्यक निधीचे नुकसान होता कामा नये. त्याच वेळी सरकारने प्रमाणाबाहेर फायदाही घेऊ नये. जीएसटीच्या कराचा दर किती असावा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेल्या शक्तिशाली जीएसटी परिषदेची पुढील आठवड्यात बैठक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी हे टिपण टाकले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

उपकर लावणे हाच उपाय....
जेटली म्हणाले की, राज्यांना भरपाई देण्यासाठी थेट करात वाढ करणे अव्यवहार्य आहे. जीएसटीमध्येच उपकर लावणे अधिक सोइस्कर ठरेल. उदा. पहिल्या वर्षी ५0 हजार कोटींची भरपाई द्यायची आहे, असे गृहीत धरल्यास, थेट कराच्या माध्यमातून १.७२ लाख कोटींचा कर लावावा लागेल. थेट कराच्या व्यवस्थेनुसार, ५0 टक्के कर राज्यांना जातो. उरलेल्या ५0 टक्क्यांपैकी ४२ टक्के कर राज्यांना भरपाईपोटी द्यावा लागेल. जीएसटी अंतर्गत १00 रुपयांचा कर वसूल झाला, तर केवळ २९ रुपये केंद्राच्या हातात राहतील. भरपाईसाठी लावण्यात येणारा कर इतका प्रचंड असेल की, तो असहनीय होईल. उपकर लावणे हाच त्यावर उपाय आहे. पाच वर्षांनतर तो करात समाविष्ट होईल.