व्हाइट लेबल एटीएम सेवा कंपन्यांपुढे आव्हान

देशात व्हाइट लेबल एटीएम सेवा सुरू होऊन एक वर्ष उलटले तरीही या मशीनची सेवा देणाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे

मुंबई : देशात व्हाइट लेबल एटीएम सेवा सुरू होऊन एक वर्ष उलटले तरीही या मशीनची सेवा देणाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी बँकांनी याबाबत उदासीनता दाखविल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.आमच्याशी खासगी बँका संलग्न झाल्या आहेत; परंतु सरकारी बँकांनी या सेवेत कोणताही सहभाग न राखल्याने आमच्यापुढे मोठे आव्हान आहे, असे व्हाइट लेबल एटीएम सेवा देणाऱ्या प्रिझम पेमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक लोनी अँटनी यांनी सांगितले.बीटीआय पेमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक के. श्रीनिवास म्हणाले की, सरकारी बँकांचे जाळे मोठे असते. ग्रामीण भागात या बँकांच्या अनेक शाखा असतात. त्यामुळे या एटीएम सेवेशी सरकारी बँका जोडल्या गेल्या, तर आम्हाला ही सेवा देणे सुलभ जाईल; अन्यथा ग्रामीण भागात मोठी रक्कम उपलब्ध करण्याबाबत अनेक समस्या येतात.अशा सेवेला पुरस्कृत करणाऱ्या बँकांकडून रक्कम उपलब्ध करणे, रोखीचे व्यवहार तसेच उद्भवणारे प्रश्न याबाबत जबाबदारी घेतली जाते. सरकारी बँकांकडून एटीएम खरेदीबाबतचा निर्णय एकाच ठिकाणी घेतला जातो. त्यामुळे खासगी सेवा देणाऱ्यांशी करार करणे टाळले जाते, असे मत इंडियन बँक असोसिएशनच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यानेसांगितले.निमशहरी तसेच ग्रामीण भागात एटीएमचे जाळे निर्माण व्हावे, यासाठी व्हाइट लेबल एटीएम सेवा सुरू करण्यात आली. ही सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना एकूण एटीएमपैकी ६७ टक्के एटीएम ही ग्रामीण भागात, तर ३३ टक्के एटीएम शहरी भागात सुरू करण्याची अट आहे.व्हाइट लेबल एटीएमचा वापर खातेदाराने केल्यानंतर संबंधित बँकेला त्यापोटी एटीएम सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला ठराविक शुल्क द्यावे लागते. सध्या व्हाइट लेबल एटीएम आणि बँकांकडून उघडण्यात आलेल्या एटीएमसाठी हे शुल्क समान आहे. रोख रकमेच्या व्यवहारासाठी १५ रुपये, तर अन्य व्यवहारासाठी ५ रुपये शुल्क आहे.व्हाइट लेबल एटीएमसाठी ग्रामीण भागात वीज, उपग्रह तसेच अन्य बाबींवर अधिक खर्च येतो. त्यामुळे या एटीएमसाठी हे शुल्क अधिक असावे, असे मत टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्युशनचे वरिष्ठ अधिकारी संजीव पटेल यांनी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)