सोशल मीडियाच्या सध्याच्या जगात अफवा पसरण्याचा वेग तुफान आहे. याचा सर्वात जास्त फटका बँकिंग क्षेत्राला बसत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यातही व्यापारी बँकांचा व्यवसाय व त्यांची भांडवल पर्याप्तता जास्त असल्याने अशा अफवांचा परिणाम थेट त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाटा, या बँकांचा मर्यादित व्यवसाय व छोटे भांडवल या पार्श्वभूमीवर अशा अफवांचा थेट परिणाम या बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेवर झाल्याचे आपण पाहिले आहे. अफवा पसरविणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे हा जरी एक उपाय असला तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून आपल्या ठेवीदार व ग्राहकांचे आर्थिक प्रशिक्षण व त्यांच्यामधे बँकिंग साक्षरता वाढविण्याचे काम नागरी बँकिंग क्षेत्राने केल्यास अशा अफवांना आपले ठेवीदार व खातेदार बळी पडणार नाहीत.
देशातील सर्व बँकांची तपासणी करणाºया रिझर्व्ह बँकेचा तपासणी अहवाल हा गोपनीय दस्तऐवज असू शकत नाही, त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात सदर तपासणी अहवाल अथवा संबंधित बँकांकडून गोळा केलेली माहिती जनतेला उपलब्ध देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेस दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. वाय. इकबाल आणि न्यायमूर्ती नागपन्न यांच्या खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियासह नाबार्ड, बँक आॅफ इंडिया, आय. सी. आय. सी. आय. बँक यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर एकत्रितपणे निर्णय देताना हा आदेश दिला.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र रिझर्व्ह बँकेचा बचाव खोडून काढत, जेव्हा कायद्याने एखादी माहिती देणे बंधनकारक असेल तर ती माहिती गोपनीय असूच शकत नाही, असे नमूद करत आणि रिझर्व्ह बँकेने त्या बँकेचे हित न पाहता जनतेच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेसह, नाबार्डसह इतर सर्व बँकांची अपिले फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालाचा दूरगामी परिणाम देशातील बँकिंग क्षेत्रावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वी ग्राहकाचे बँकिंगविषयक अज्ञान हीच बँकांच्या ताळेबंदातील महत्त्वाची मालमत्ता (अ२२ी३) समजली जायची. कारण बँकांनी प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रातील बँका कोणत्याही नावाखाली, अथवा व्याजदर आकारणीमध्ये अनेक प्रकार आणून जादूई पद्धतीने ग्राहकांच्या नकळत, त्यांच्या खिशातून बेमालूमपणे कितीही लुटमार केली तरी ग्राहकांच्या बँकिंगविषयक अज्ञानामुळे अशी फसवणूक त्यांना न कळल्यामुळे या बँकांच्या नफ्यामध्ये वाढ होत होती. यामुळेच ग्राहकांचे बँकिंगविषयक अज्ञान हे त्यांच्या पथ्यावर पडत असल्यानेच असे अज्ञान हे अशा बँकांच्या ताळेबंदातील महत्त्वाची मालमत्ता समजली जाई. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालामुळे मात्र ठेवीदार ग्राहकाचे बँकिंगविषयक अज्ञान हे बँकांच्या आर्थिक स्थैर्यास धोका उत्पन्न करू शकते, याची जाणीव या क्षेत्राला एव्हाना होणे गरजेचे आहे.
बँकिंग क्षेत्रात चालू असलेली तीव्र स्पर्धा पाहता, आपला ग्राहकवर्ग राखणे व तो वाढविणे हे प्रत्येक बँकेपुढील आव्हान आहे. त्यात जर एखाद्या बँकेच्या आर्थिक स्थैर्याशी निगडीत एखादी माहिती, माहितीच्या अधिकारात प्राप्त करुन प्रतिस्पर्ध्याने त्याचा उपयोग स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी केला अथवा प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे अशी माहिती ठेवीदारांपर्यंत पोहोचवली तर अशा माहितीची शहानिशा करण्याबरोबरच, त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर नेमका काय परिणाम होणार आहे? अथवा यामुळे आपल्या ठेवी असुरक्षित ठरतील का? याबाबतची आर्थिक तपासणी करण्याबाबतचे पुरेसे ज्ञान ठेवीदारांच्या प्रती नसेल तर चार ठेवीदार रांगेत - पैसे काढण्यासाठी उभे आहेत म्हणून पाचव्यानेसुद्धा रक्कम काढण्यासाठी उभे राहावे व हां...हां म्हणता.
सर्वांनीच पैसे काढण्यासाठी रांगेत गर्दी केल्यास, जगातील श्रीमंतातील श्रीमंत बँकदेखील बुडण्यास दोन दिवसच लागतील हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज लागणार नाही. सर्व ठेवीदार एकाच वेळी स्वत:ची सर्व रक्कम मागणार नाहीत, या गृहीतावर तर बँकिंग व्यवसाय उभा आहे. त्यामुळे अशा आपल्या ठेवीदाराला भविष्यात बँकिंग साक्षर केल्याशिवाय बँकांना स्थैर्य लाभणार नाही, हे निश्चित. अन्यथा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवरील अफवांची सत्यता तपासून पाहण्याबरोबरच ठेव ठेवणे अथवा ठेव काढणे या संबंधीचे निर्णय बँकिंग साक्षरतेच्या अभावी समूहाच्या निर्णयानुसार निर्णय घेणारा ठेवीदार हा भविष्यकाळात बँकेच्या स्थैर्यासाठी मारकच ठरणार आहे. त्यामुळे पूर्वी ग्राहकाचे अज्ञान हे मालमत्तेच्या स्वरूपात पाहणाºया बँकांना भविष्यात ते देणे म्हणजेच लायबिलिटीजच्या स्वरूपात पाहावे न लागल्यासच नवल.
या पार्श्वभूमीवर आपल्या आर्थिक स्थैयार्साठी आपल्या ठेवीदार ग्राहकांना बँकिंग साक्षर करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम बँकांना करावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष त्यांना समजावून सांगत असतानाच त्यांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतही त्यांना समजवावी लागणार आहे. बँक चालते कशी येथपासून ते अनुत्पादक कर्जे म्हणजे काय? तरतूद म्हणजे काय? भांडवल पर्याप्तता, सी.डी. रेशो इत्यादी सर्व गोष्टींचे विश्लेषण करण्याबरोबरच ताळेबंदाचे वाचन व अभ्यास कसा करावा याचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरणार आहे.
विशेषत: नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला याबाबतीत खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आज या बँकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधील चित्र पाहता, भविष्यातील ज्ञानधिष्ठित बँकिंग व्यवहारात टिकण्यासाठी त्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. आज आपल्या बँकेचे भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण १२% म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या किमान निकषाच्या म्हणजेच ९% पेक्षा जास्त आहे म्हणून टाळ्या वाजविणारे ग्राहक, सभासद, हेच प्रमाण ३५% झाले म्हणूनही जोरजोरात टाळ्या वाजवताना आपण पाहिले आहे. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण ३५% होणे म्हणजे चांगले का वाईट? नेमके याचे विश्लेषण कसे करावे, हे माहीत नसलेला अज्ञानी ग्राहक हा अफवांवर विश्वास ठेवणारा अथवा समूहाच्या निर्णयानुसार वागणारा असल्याने तो जास्त घातक ठरू शकतो.
मध्यंतरी म्हणजे सन २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात बदल करून कलम २६ अ द्वारा 'ठेवीदार प्रशिक्षण व साक्षरता निधी' नावाचा निधी स्थापन करून बँकांमधील १० वर्षांच्या पुढील ठेवीदारांनी क्लेम न केलेला निधी हस्तांतर करण्याची सक्ती सर्व बँकांना केली. त्यानुसार कोट्यवधींचा निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाला असला तरी त्याचा विनियोग रिझर्व्ह बँकेने या निधी स्थापनेच्यामागील उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता केल्याचे आजतागायत तरी दिसलेले नाही. तसेच बँकांनी या संदर्भात ठोस कार्यक्रम आखल्यास, त्यासाठी या निधीतून पैसे देण्याचीही व्यवस्था आहे. मात्र याची माहिती बँकांना नसल्याने आजतागायत कोणत्याच बँकेने ठेवीदार प्रशिक्षण व बँकिंग साक्षरतेच्या प्रसारासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे निधीची मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही. राज्याच्या सहकार कायद्यातही दुरुस्ती करून कलम २४-अ अन्वये आपल्या सभासदांचे प्रशिक्षण अनिवार्य केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते होत नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वच बँकांनी प्रशिक्षित ग्राहक हा बँकांची मालमत्ता समजूनच कार्यरत राहिले पाहिजे.
-विद्याधर अनास्कर बँकिंग तज्ज्ञ