चीनची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी ‘बीवायडी’चा (BYD) भारतात प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग आणि 1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मंजूर होणं कठीण दिसत आहे. वृत्तानुसार, सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्या ‘बीवायडी’ला देशात प्लांट किंवा शोरुम उभारण्याची परवानगी देण्याची सरकारची इच्छा नाही. ‘बीवायडी’नं स्थानिक कंपनीच्या भागीदारीत भारतात इलेक्ट्रिक कार आणि बॅटरी निर्मितीसाठी 1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव सादर केला होता.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्याची सरकारची भूमिका पाहता चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशाबाबत गृह आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय उत्सुक नसल्याचं दिसत आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी स्थानिक कंपन्यांशी करार करावे लागतात. काही प्रकरणांमध्ये असं दिसून आलंय की स्थानिक कंपन्या केवळ डमी सारख्या कार्यरत असतात.
‘बीवायडी’ प्रकरणातही सरकारला अशीच चिंता होती, जी आता समोर आली आहे. चिनी इलेक्ट्रिक कंपनी भारतात वेगानं पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, ‘बीवायडी’ आणि खाजगी मालकीच्या हैदराबादस्थित मेघा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरने भारतीय नियामकांना संयुक्त इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्लांट तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
जमिनीचं संपादन‘बीवायडी’ने हैदराबाद येथील मेघा इंजिनिअरिंग ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीसाेबत भागीदारी केली आहे. कंपनीच्या सहयाेगाने इलेक्ट्रिक कार व बॅटरी उत्पादनासाठी परवानगी मागितली आहे. कंपनी तेलंगणामध्ये कारखाना उभारणार आहे. यासाठी १५० एकर जमीन यापूर्वीच संपादित केलेली आहे. ‘बीवायडी’चा प्रकल्प मंजूर झाल्यास आणखी जमिनीची मागणी करण्यात येईल.