नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात कोणत्याही एका पक्षास बहुमत न मिळाल्यामुळे केंद्रात आघाडी सरकारने येणार असून त्याचा परिणाम म्हणून आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा सुकाळ होऊ शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
बंगळुरू येथील बी. आर. आंबेडकर अर्थशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ एन. आर. भानुमूर्ती म्हणाले की, आघाडी सरकारचे कल्याणकारी योजनांकडे अधिक लक्ष असते. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलीच नसते. मोफत वीज, कर्जमाफी या योजना केंद्रस्थानी आल्यास आर्थिक वृद्धीला फटका बसू शकतो.
संकटग्रस्तांसाठी योजना हवीभानुमूर्ती यांनी म्हटले की, अनेक पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात मोफत योजनांची आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसने महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण, विद्यार्थ्यांना एकरकमी कर्जमाफी आणि शेतमालाच्या भावात वाढ यांचा त्यात समावेश आहे. भाजपाने आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेच्या विस्ताराचे आश्वासन दिले आहे.
इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्रकुमार पंत यांनी सांगितले की, आर्थिक संकटात असलेल्या लोकांना साह्य करण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला ‘लक्ष्यित हस्तक्षेप’ (टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन) करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या सरकारकडून असे हस्तक्षेप नाकारता येऊ शकत नाहीत. त्याचे आर्थिक परिणाम होतील.
पीएम किसान योजनेचा हप्ता दुपटीने वाढवून १२ हजार रुपये केल्यास : ६०,००० कोटीपीएम गरीब कल्याण योजनेचे धान्य दुप्पट केल्यास : २,०५,००० कोटीपीएम-जय योजनेअंतर्गत रुग्णालय प्रवेश ९ कोटी केल्यास : १,२०,००० कोटीउज्ज्वला योजनेत वर्षाला ६ गॅस सिलिंडर मोफत दिल्यास : २,४०,००० कोटीमनरेगाची अदायगी दुप्पट केल्यास : ८६,००० कोटी