लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या आगामी बैठकीस दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. याचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुका. एक-दोन आठवड्यांत निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. त्यानंतर आचारसंहिता लागून धोरणात्मक निर्णयावर प्रतिबंध लागेल. त्यामुळे जीएसटी परिषदेची बैठक घेता येणार नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, सध्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसाठी कोणतीही तारीख विचाराधीन नाही. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच आता जीएसटी परिषदेची बैठक होऊ शकेल. सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय आणि राज्यांच्या अर्थसंकल्पांमुळे जानेवारी-फेब्रुवारीत जीएसटी परिषदेची बैठक होऊ शकली नाही. परिषदेची शेवटची ५२ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झाली होती.
काय आहे नियम?
नियमानुसार, प्रत्येक ३ महिन्यांतून म्हणजेच प्रत्येक वित्तीय तिमाहीत किमान १ बैठक होणे आवश्यक आहे. बैठकीसाठी किमान ७ दिवसांची नोटीस दिली जाणे आवश्यक आहे. बैठकीच्या किमान ३ दिवस आधी बैठकीची कार्यक्रम पत्रिका तयार होणे आवश्यक आहे. अध्यक्षांच्या मंजुरीने सचिव २ दिवसांच्या नोटिशीवरही आपत्कालीन बैठक बोलावू शकताे.
आचारसंहितेतही झाली बैठक, पण...
सूत्रांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी देशात १० मार्च रोजी आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर १९ मार्च रोजी ३४ वी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. मात्र ही बैठक केवळ औपचारिक ठरली. जीएसटी कमी करणे किंवा वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला नाही.