नवी दिल्ली - केंद्र आणि राज्य सरकार रेशन कार्डच्या माध्यमातून गरीब लोकांना मदत करत आहे. लॉकडाऊनच्या वेळी सरकारने रेशन कार्डधारकांना मोफत अन्नधान्य दिले होते, जेणेकरून लोकांचे पोट भरावे. सरकारने मोठा निर्णय घेत आता मोफत रेशनची निश्चित मर्यादा वाढवून लोकांना दिलासा दिला आहे. यानंतर आता अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग रेशन कार्डच्या नियमात बदल करणार आहे. काही रेशन कार्डधारकांना याचा फायदा होणार आहे, तर काहींना त्याचा फटका बसणार आहे.
मोदी सरकारने सर्वांसाठी मोफत रेशनचा कालावधी वाढवला आहे. यासोबतच रेशन कार्डधारकांच्या नियमावलीतही काही बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेबाबतचा निकष नियम बदलावा लागेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील 80 कोटी लोक सध्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहेत. ज्यामध्ये अनेक लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. अशा लोकांना या योजनेतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न आता विभागाकडून केला जाणार आहे, जेणेकरून केवळ गरजू लोकांनाच याचा लाभ मिळू शकेल.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, निकषांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असून प्राप्त सूचनांनंतर या योजनेअंतर्गत नवीन निकष तयार केले जातील. ज्यामध्ये फक्त पात्र लोकांनाच सहभागी करून घेतले जाईल आणि अपात्र लोकांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानुसार, आतापर्यंत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना राजस्थानसह 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्डचा मोठा फायदा
सध्या ही योजना देशात 32 राज्य आणि केंद्रशासित राज्यात लागू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात फक्त एकाच प्रकारचं कार्ड जारी जाईल. वन नेशन वन रेशन कार्डचा मोठा फायदा होणार असून यामुळे कोणताही लाभार्थी कोणत्याही राज्यातून तसंच कोणत्याही दुकानदाराकडून रेशन घेऊ शकेल. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही तंत्रज्ञानाधारित योजना आहे. त्यात लाभार्थीं रेशन कार्ड, आधार क्रमांक आणि इलेक्ट्रॉनिक विक्री केंद्र (ई-पीओएस) यांचा समावेश असतो. सरकारमान्य शिधावाटप दुकानांतील ई-पीओएसवर बायोमेट्रिक पद्धतीने लाभार्थींची ओळख पटवली जाते.