नवी दिल्ली : केंद्र सरकार देशातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी चांगली करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. शहरांमध्ये आता चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळू लागली आहे. परंतु, अजूनही बहुतांश गावे फास्ट इंटरनेटपासून वंचित आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी, सरकार ग्रामीण भागात ब्रॉडबँडला चालना देण्यासाठी स्वस्त दरात 5 लाख फायबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन्स बसवण्याची तयारी करत आहे.
CNBC TV18 हिंदीच्या एका रिपोर्टनुसार, सरकार या योजनेचा पुढील आठवड्यापासून पायलट प्रोजेक्ट सुरू करू शकते. भारत नेट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात हे कनेक्शन बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी सरकारने बीएसएनएलसोबत 250 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. हा करार बीएसएनएल ही रक्कम ग्राहकांना मोफत मॉडेम देण्यासाठी वापर करण्यार आहे.
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत ग्रामीण भागात जवळपास 5 लाख कनेक्शन्स बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारत नेट अंतर्गत आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक गावे फायबरने जोडली गेली आहेत.
काय आहे भारत नेट प्रोजेक्ट?
भारत नेट प्रोजेक्ट हा जगातील सर्वात मोठा ब्रॉडबँड प्रोग्रॉम आहे, जो देशातील गावोगावी फास्ट इंटरनेट पोहोचवेल. हा एक संपूर्ण मेक इन इंडिया प्रोग्रॉम आहे, ज्यामध्ये परदेशी कंपन्यांची कोणतीही भागीदारी नाही. भारत नेट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सरकार 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाला चालना देत आहे. कारण इंटरनेट सुविधा गावोगावी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हा प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. पहिला टप्पा 2017 मध्ये सुरू झाला. सरकारने या वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
'बेसिक' टेलिग्राफ सेवा उपलब्ध करून देण्याचा मूलभूत उद्देश
भारत नेटला युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारे जवळपास 20,100 कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) ची स्थापना ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत 'बेसिक' टेलिग्राफ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या मूलभूत उद्देशाने करण्यात आली.