‘स्वस्त घरभा डे योजना’ अडचणीच अडचणी

सध्या स्वस्त गृहनिर्माण योजनेस बांधकाम व्यावसायिकांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसताना यात स्वस्त घरभाडे योजनेस कसा प्रतिसाद मिळेल सांगता येत नाही.

- सीए - उमेश शर्मा

१) ‘प्रवासी कामगार, मजूर, शहरी गरिबांसाठी स्वस्त घरभाडे योजना’.
अ) प्रवासी कामगार, शहरी गरिबांना स्वस्त दरात भाड्याने घर मिळण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
ब) सरकार प्रवासी कामगार, शहरी गरिबांसाठी पीएमएवाय अंतर्गत एक योजना आणणार आहे जेणेकरून ते स्वस्त दरात भाड्याने घर घेऊन जीवन जगू शकतील.
क) शहरांमध्ये असलेले सरकारी अनुदानित घरांचे रूपांतर स्वस्त घरभाडे योजनेमध्ये पीपीपी मोड अंतर्गत केले जाईल.
ड) मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, इंडस्ट्रिज, संस्था, उद्योजकांना त्यांच्या खाजगी जमिनीवर स्वस्त घरभाडे योजनेसाठी कॉम्प्लेक्स विकसित करण्याकरिता प्रोत्साहन दिले जाईल.
इ) या रीतीने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांना स्वस्त घरभाडे योजनेंतर्गत कॉम्प्लेक्स विकसित आणि आॅपरेट करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
२) गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि मध्यम उत्पन्न वर्गास प्रोत्साहन देण्यासाठी सीएलएसएसच्या विस्ताराद्वारे ७०००० कोटी रुपये.
अ) मध्यम उत्पन्न वर्गासाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (ज्यांचे उत्पन्न ७-१८ लाखांमध्ये आहे) मे २०१७ पासून चालू आहे.
ब) सीएलएसएसचे विस्तारण ३१ मार्च २०२० पर्यंत करण्यात आले होते.
क) आतापर्यंत ३.३ लाख मध्यवर्गातील कुटुंबांना याचा फायदा झाला आहे.
ड) सरकार सीएलएसएस योजना मार्च २०२१ पर्यंत वाढवणार आहे.
इ) २०२०-२१ मध्ये २.५ लाख मध्यवर्गातील कुटुंबांना याचा फायदा होईल.
ई) गृहनिर्माण क्षेत्रात ७०००० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक होईल.
क) रोजगार वाढेल.
जी) स्टील, सिमेंट, वाहतूक आणि इतर बांधकामाच्या कच्चामालाची मागणी वाढेल.
सध्या स्वस्त गृहनिर्माण योजनेस बांधकाम व्यावसायिकांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसताना यात स्वस्त घरभाडे योजनेस कसा प्रतिसाद मिळेल सांगता येत नाही. यामध्ये मोठे उद्योगसमूह त्यांचे कामगार भाड्याने घरे देऊ शकतील; परंतु कायमस्वरूपी आणि हंगामी कामगारांमध्ये ते कसा फरक करतील. सध्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न आहे, तर गुंतवणूक करण्यासाठी पैशांची योजना कशी होणार हा मोठा प्रश्न सर्वांसमोंर उभा आहे. स्वस्त गृहनिर्माण योजना अडचणीत असल्याने स्वस्त घरभाडे योजना यशस्वी कशी होणार जे कामगार स्वत:च्या घरात राहतात; परंतु कामानिमित्त दुसरीकडे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांना या योजनेत गृहीत धरले आहे. का हा एक प्रश्न.
आजकाल भाडेकरू आणि घरमालकांमध्ये मोठे वाद होतात, तर यास कसे सोडवणार या सर्व अडचणी सध्या उभ्या आहेत.
या सर्व गोष्टींवर मंत्रालय लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहेत.