चेन्नई : सरकारने घरांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला असला तरी त्यावर इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत नाकारल्यामुळे वास्तवात अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी घरे महागणार आहेत. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांत महागडी घरे घेणाऱ्यांना मात्र करकपातीचा फायदा होणार आहे.
इनपूट टॅक्स क्रेडिट सवलत काढल्याचा सर्वाधिक फटका किफायतशीर किमतीतील घरांना बसणार आहे. कारण सध्या त्यांना ८ टक्के आऊटपूट टॅक्स असून, सोबत टॅक्स क्रेडिटचीही सवलत आहे. अरुण एक्सेल्लो कंपनीचे सीएमडी पी. सुरेश यांनी सांगितले की, जीएसटी दर ५ टक्के झाला असला तरी इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत काढल्यामुळे किफायतशीर घरांच्या किमतीत वाढ होणार आहे.
उदा. एखाद्या स्वस्त प्रकल्पातील घराची विक्री किंमत ३,२५0 रुपये चौरस फूट आहे. त्यावर पूर्वी २६0 रुपये प्रति चौरस फूट (८ टक्के) जीएसटी बसत होता. नव्या ५ टक्के दराने त्यावर १६३ रुपये प्रति चौरस फूट कर बसेल. तथापि, इनपूट टॅक्सचा बोजाही विकासक आता ग्राहकांवर टाकतील. त्यामुळे ग्राहकांना प्रति चौरस फूट ३२४ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागतील. म्हणजेच प्रत्यक्ष करात प्रति चौरस फूट २२७ रुपये वाढच होईल.
कराच्या मूळ संकल्पनेवर घाला
सुरेश यांनी सांगितले की, स्वस्त घरांत नफ्याचे प्रमाण आधीच कमी असते. त्यामुळे विकासक काढून घेण्यात आलेली इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत स्वत:च्या अंगावर घेऊ शकणार नाहीत. याबाबत कर विधिज्ञ के. वैतीश्वरन यांनी सांगितले की, इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत काढून घेतल्यास जीएसटीची मूळ संकल्पनेवरच घाला येईल.