मुंबई : कुठल्याही वस्तूच्या किमतीत लॉजिस्टिक्स अर्थात वाहतूक आणि वितरणाचा भाग महत्त्वाचा असतो. भारतात हा खर्च अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक असून तो कमी करण्यासाठी आता उद्योजकांनीच पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाशी सामंजस्य करार केला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक जलद आहे. मात्र देशांतर्गत वस्तूंचे दळणवळण अद्यापही महाग आहे. विकसित देशांमध्ये लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपीच्या जेमतेम ८ ते ९ टक्के आहे. भारतात मात्र हा खर्च १३-१४ टक्क्यांच्या घरात आहे. लॉजिस्टिक्स विकासात भारत आज जगात ३४वा आहे. यामुळेच अर्थव्यवस्था कितीही पुढे जात असली तरी देशांतर्गत वस्तू महाग आहेत. त्यासाठी भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) पुढाकार घेतला.
दळणवळण, वस्तूंचे वितरण यांचा खर्च कसा कमी करता येईल? यासाठी सीआयआयने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग विभागाशी सामंजस्य करार केला आहे. वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू व सीआयआय लॉजिस्टिक्स संस्थेचे दिनेश यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. या करारानुसार लॉजिस्टिक्स कृती समूह तयार केला जाणार आहे.
स्वस्त लॉजिस्टिक्स, स्वस्त वस्तू; सीआयआयचा वाणिज्य मंत्रालयाशी करार
कुठल्याही वस्तूच्या किमतीत लॉजिस्टिक्स अर्थात वाहतूक आणि वितरणाचा भाग महत्त्वाचा असतो. भारतात हा खर्च अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक असून तो कमी करण्यासाठी आता उद्योजकांनीच पुढाकार घेतला आहे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 03:09 AM2018-01-18T03:09:46+5:302018-01-18T03:09:54+5:30