मुंबई : कुठल्याही कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग (पत नामांकन) ठरवताना त्या कंपनीचे बँक खातेसुद्धा तपासा, असा आदेश रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने क्रेडिट रेटिंग एजन्सींना दिल्याची माहिती बँकेतील सूत्रांनी दिली.
बहुतांश कंपन्या आपल्या बँक व्यवहारांना उघड करण्यास तयार नसतात. त्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांना पैशाचा नेमका स्रोत काय किंवा कंपनीची कर्ज परतफेड क्षमता किती आहे, हे ठरविता येत नाही. त्यामुळे बँक व्यवहारांची छाननी करून रेटिंग एजन्सीने पत मानांकन निश्चित करणे आवश्यक केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
याच बरोबर बँक खात्यांच्या छाननीमधून काही आक्षेपार्ह व्यवहार बाहेर आले तर रेटिंग एजन्सीमुळे बँकांना त्या कर्जदार कंपनीविरुद्ध कारवाई करणे यामुळे सोयीचे होईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
रेटिंग एजन्सीच्या अहवालावरून बँका व वित्त संस्थांना कंपनीच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळेल त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा हा आदेश उद्योग/ व्यवसाय क्षेत्रासाठी भविष्यात खूपच फायदेशीर ठरणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आता बँक स्टेटमेंट तपासण्यासाठी रेटिंग एजन्सीजना एक नवीन सॉफ्टवेअर तयार करावे लागेल अशी माहिती या सूत्राने दिली.
आदेश मागे घेण्यास नकार
एजन्सीज दरवर्षी २५००० कंपन्यांचे पत मानांकन करतात. आरबीआयच्या आदेशामुळे एजन्सीजमध्ये खळबळ उडाली आहे. आता एजन्सीजना हजारो बँक स्टेटमेंटस् बारकाईने तपासावी लागतील. त्यानंतरच पत मानांकन निश्चित करता येणार आहे. हे काम किचकट व वेळखाऊ असल्याने हा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती रेटिंग एजन्सीजनी रिझर्व्ह बँकेला केली परंतु बँकेने ती स्वीकारली नाही.
रेटिंगआधी बँक खातीही तपासा; रिझर्व्ह बँकेचा आदेश
कुठल्याही कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग (पत नामांकन) ठरवताना त्या कंपनीचे बँक खातेसुद्धा तपासा, असा आदेश रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने क्रेडिट रेटिंग एजन्सींना दिल्याची माहिती बँकेतील सूत्रांनी दिली.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2018 02:06 AM2018-08-23T02:06:04+5:302018-08-23T02:06:18+5:30