लोकमत न्यूज नेटवर्क,
नवी दिल्ली : न वटणाऱ्या धनादेश (चेक बाऊन्सिंग) प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा यासाठी काय उपाययोजना आखता येतील, याचा सविस्तर अहवाल तयार करून तीन महिन्यांत त्याचे सादरीकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका विशेष समितीची स्थापन केली. मुंबई उच्च न्यायलयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आर. सी. चौहान हे या समितीचे अध्यक्ष असतील.
न वटलेल्या धनादेशाची सुमारे ३५ लाख प्रकरणे देशातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असून हे गंभीर आहे. या प्रकरणांचा लवकर निपटारा केला जावा, त्यासाठी अतिरिक्त न्यायालयांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही कायदा करता येईल किंवा कसे, याची चाचपणी करण्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले होते.
त्यानुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाला माहिती देताना केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचा तत्वत: स्वीकार केला असल्याचे स्पष्ट केले. या समितीत अध्यक्षांव्यतिरिक्त सरकारी विभागांचे, रिझर्व्ह बँकेचे आणि बँक संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.