मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले, "अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी व्ही शेपमध्ये, ११ टक्के विकासदर शक्य"

महासाथीदरम्यान भारतानं अनेक रिफॉर्म्स केले, सुब्रह्मण्यम याचं वक्तव्य

ठळक मुद्दे११ टक्के विकासदर शक्य, मुख्य आर्थिक सल्लागांराचा विश्वासमहासाथीदरम्यान भारतानं अनेक रिफॉर्म्स केले

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) २०२१ मध्ये भारताचा आर्थिक वृद्धी दर ११.५ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. कोरोना महासाथीच्या काळात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकीभारतच असा एकमेव देश आहे ज्याचा आर्थिक विकासदर यावर्षी दोन आकडी असेल. भारताचा आर्थिक विकासदर हा ११ टक्क्यांच्या जवळ राहणार असल्याचा विश्वास भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केला."भारतानं कोरोना काळात ८० कोटी भारतीयांसाठी मोफत अन्नधान्याची व्यवस्था केली. हे एक उचलण्यात आलेलं मोठं पाऊल होतं. कोरोना महासाथीदरम्यान मोठी अनिश्चितता होती. त्यावेळी भारताला साभाळून पावलं टाकण्याची आवश्यकता होता. भारत सरकारनं आपल्या आवश्यक गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं. परंतु अनलॉक सुरू झाल्यानंतर मात्र सरकारनं पुन्हा मागणीवर लक्ष देण्यास सुरूवात केली आहे," असं सुब्रह्मण्यम म्हणाले. आजतकला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान त्यांनी यावर भाष्य केलं. भारताची रिकव्हरी व्ही शेपमध्ये राहिली आहे. पहिल्या तिमाहीत विकास दर २४ टक्के कमी होता. दुसऱ्या तिमाहीत तो सात टक्क्यांवर आला. आता तिसऱ्या तिमाहीत तो सकारात्मक राहिल असा अंदाज आहे. चौथ्या तिमाहीत विकास दर आणखी उत्तम होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. "संपूर्ण वर्षाचा विकास दर पाहिला तर तो व्ही शेपमध्ये होता. परचेसिंग मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र गेल्या काही दिवसांमध्ये उत्तम काम करत आहे. जे गेल्या अनेक वर्षांमध्येही झालेलं नाही. सेवा क्षेत्राबद्दल सांगायचं झालं तर ट्रॅव्हल आणि टुरिझम क्षेत्रात थोडी मंदी आहे. पण अन्य क्षेत्रांमध्ये पुन्हा चांगलं काम होताना दिसत आहे. यासाठी २०२१ मध्ये विकास दर ११ टक्के राहिल असा माझा अंदाज आहे," असंही ते म्हणाले. मागणीसोबत पुरवठ्यावरही लक्षकोरोना महासाथीदरम्यान काही कमी कालावधीसाठी त्रास झाला मात्र आपण पुढचा विचार केला. यासाठी धाडस आवश्यक आहे. भारतही पारदर्शकपणे वागला असल्याचं आयएमएफनं सांगितलं. गुंतवणूकदा मॅच्युअर पॉलिसी मेकिंगकडे पाहत असल्याचंही सुब्रह्मण्यम म्हणाले. भारतातील लोकसंख्येत तरूणांचं प्रमाण हे अधिक आहे. यासोबतच आर्थिक सुधारणांबद्दल सांगायचं झालं तर भारतच असा एकमात्र देश आहे ज्यानं महासाथीदरम्या अनेक रिफॉर्म्स केले. धोरणांबाबत सांगायचं झालं तर भारतानं केवळ मागणीवरच नाही तर पुरवठ्यावही लक्ष केंद्रीत केलं. अन्य कोणत्या देशानं असं रिफॉर्म केलं नाही. लेबर रिफॉर्मबाबत सांगायचं झालं तर गेल्या तीस वर्षांमध्ये यात बदलांवर विचार सुरू होता परंतु या वर्षांत यावर अंमलबजावणी करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं.