China Debt Crisis: चीन सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचं प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी त्यातून देशावरील कर्जाचं संकट सुटताना दिसत नाही. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चीनचा डेट-टू-जीडीपी रेश्यो ३६६ टक्क्यांवर पोहोचलाय. २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर हे प्रमाण दुप्पट झालंय. नॉन फायनान्शिअल कॉर्पोरेटचा रेश्यो सर्वाधिक १७१ टक्के आहे. त्यानंतर सरकारच्या कर्जाचं प्रमाण ८६ टक्के आहे. अमेरिकेत सरकारचा डेट टू जीडीपी रेश्या १२५ टक्के आहे.
जवळपास तीन दशकांपासून जगाची फॅक्ट्री बनलेला चीन आता अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चलनवाढीच्या टप्प्यातून जात आहे. १९९० च्या दशकापासून जपानची अर्थव्यवस्था याच स्थितीत अडकली आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या तणावामुळे चीनची स्थिती आणखी बिकट झालीये. देशात बेरोजगारीची आकडेवारी शिगेला पोहोचली आहे, तर रिअल इस्टेट क्षेत्र गंभीर संकटात आहे आणि लोक पैसे खर्च करण्याऐवजी बचत करत आहेत. चीनच्या या अवस्थेचा परिणाम इतर देश आणि परदेशी कंपन्यांवरही दिसून येतोय. गेल्या काही महिन्यांत पहिल्यांदाच जपानची निर्यात घटली आहे. याचं कारण म्हणजे चीनमधील मागणी कमी झाली.
जगासाठी धोक्याची घंटा
चीनची अर्थव्यवस्था बुडाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या विकासावर होईल. अलीकडेच जगातील सर्वात मोठी फॅशन कंपनी एलएमव्हीएचच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. याचं कारण म्हणजे चीनमध्ये कंपनीच्या विक्रीत घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे जगातील अनेक कंपन्यांच्या वाढीत चीनचा मोठा हात आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, चीनमध्ये २००८ सारख्या मंदीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळेच चीनमधील मंदीची भीती ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, तिसऱ्या तिमाहीत चीनचा विकासदर दीड वर्षांतील नीचांकी होता. नॅशनल ब्युरोनं शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर तिमाहीत चीनची अर्थव्यवस्था ४.६ टक्क्यांनी वाढली आहे, जी मागील तिमाहीत ४.७ टक्के होती. २०२३ च्या सुरुवातीपासूनची ही सर्वात कमी वाढ आहे. अलीकडच्या काळात चीन सरकारनं अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी विविध घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये व्याजदरात कपात करणं आणि घर खरेदीशी संबंधित नियम शिथिल करणं यांचा समावेश आहे. पण गुंतवणूकदारांमध्ये याचा फारसा उत्साह दिसत नाही.