पाकिस्तानला मदत करण्याच्या नादात चीनच बुडाला, अर्थव्यवस्थेला लागला आणखी एक मोठा झटका

चीनचीअर्थव्यवस्था सातत्यानं घसरत आहे. एकेकाळी जगाची फॅक्टरी म्हणवला जाणारा चीन सध्या अडचणीत सापडला आहे. चीनमध्ये नोकऱ्या कमी होत आहेत, बहुतांश लोकसंख्याही वृद्ध होत आहे. चिनी कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा सातत्यानं वाढत आहे आणि रिअल इस्टेट व्यवसायही ठप्प होताना दिसत आहे.व्यवसायात चिनी सरकारच्या होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे परदेशी कंपन्यांनीही चीनकडे पाठ फिरवायला सुरुवात केली आहे. चीनमधील या परिस्थितीकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. चीन जरी आपले पत्ते उघडत नसला तरी त्याची बिघडलेली स्थिती आता दिसून येत आहे. निर्यातीच्या ताज्या आकडेवारीमुळे चीनच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.अर्थव्यवस्थेला मोठा झटकाचीनची अर्थव्यवस्था आधीच वाईट स्थितीत आहे. त्यातच, निर्यातीच्या आकडेवारीनं चीनच्या अडचणीत आणखी वाढ केलीये. चीनच्या निर्यातीच्या आकडेवारीमुळे अडचणी वाढल्या आहेत. जगात चिनी वस्तूंची कमी होत चाललेल्या क्रेझनं त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ केलीये.निर्यातीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, सप्टेंबरमध्ये चीनच्या निर्यातीत सलग पाचव्यांदा घट झाली. सप्टेंबर महिन्यात चीनच्या निर्यातीत झालेली घसरण चीन सरकारच्या अडचणी वाढवत आहे. सप्टेंबरमध्ये, निर्यात सलग पाचव्या महिन्यात ६.२ टक्क्यांनी घसरून २२९.१३ अब्ज डॉलर्स झाली. कमकुवत जागतिक मागणीमुळे चीनच्या निर्यातीत घट झाली आहे.चीनसमोर आव्हानकोरोनाची महासाथ आणि कडक लॉकडाऊननंतर चीनची अर्थव्यवस्था घसरली आहे. कोरोनामुळे चीनची अर्थव्यवस्था आणि उद्योग अस्थिर स्थितीत झाले आहेत. एवढंच नाही तर रिअल इस्टेटमध्ये सातत्यानं होत असलेल्या घसरणीमुळे इतर उद्योगांवरही दबाव आहे. विक्रीत सतत होत असलेली घसरण आणि कंपन्यांवरील वाढत्या कर्जामुळे चीनची अर्थव्यवस्था सातत्यानं घसरत आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते चीनची अर्थव्यवस्था हळूहळू गंभीर मंदीकडे वाटचाल करत आहे. मात्र, घसरत चाललेली अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी तेथील सरकार मदत पॅकेजचा विचार करत आहे.रियल इस्टेटला मंदीचा धोका चीनच्या रिअल इस्टेटवर प्रचंड दबाव आहे. घरांच्या विक्रीत घट झाली आहे आणि विकासकांना बँकांच्या मोठ्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. लोकांची खरेदी करण्याची इतकी घसरत आहे की प्रचंड सवलती असूनही चीनमधील घरांची विक्री ठप्प झाली आहे. चिनी बँकांनीही प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी व्याजदरात कपात केली आहे. रिअल इस्टेटमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत आहे. चीनचा जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला जात आहे.