एकीकडे चीन हा अमेरिकेला आव्हान देत जगातील महासत्ता होणार असल्याचं चित्र रंगवलं जात आहे. मात्र दुसरीकडे चीनमध्ये आलेल्या मंदीमुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी आणि एज्युकेशन सेक्टकरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचं चित्र आहे. बेरोजगारीनेही सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात विकास साधणाऱ्या चीनची अशी अवस्था का होत आहे, याबाबत तज्ज्ञांकडून वेगवेगळी मतं मांडली जात आहेत. त्यात काही जण राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची फसलेली धोरणे ही चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीसाठी कारणीभूत असल्याचे मानत आहेत. जर चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली तर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी चीनला अनेक वर्षे लागतील, असं मत जगभरातील अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत.
१९८० ते २०२० या चाळीस वर्षांच्या काळामध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने झाली आहे. संपूर्ण जग याचं साक्षीदार आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये कृषी क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा, औद्योगिकीकरणातील वाढ यामुळे उत्पन्न वाढल्याने चीनमधील कोट्यवधी लोक हे गरिबीतून बाहेर आले आहेत. मात्र सद्यस्थितीत चीनची अर्थव्यवस्था २५ टक्क्यांनी आकुंचन पावत आहेत.
चीनमध्ये प्रॉपर्टीच्या किमती वेगाने कमी झाल्या आहेत. ग्राहकांकडून होणारा खर्च, गुंतवणूक आणि निर्यात सगळ्या क्षेत्रात घट झाली आहे. यावर्षी दुसऱ्या तिमाहीमध्ये चीनची अर्थव्यवस्था ३.२ टक्क्यांनी वाढत आहे. तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा सहा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चीनची अर्थव्यवस्था ही पिछाडीवर पडत असल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट दिसत आहे. अमेरिकेसोबत बराच काळ व्यापारी युद्धात गुंतल्याचे दुरगामी परिणामही आता दिसत आहेत.
द इकॉनॉमिस्टच्या रिपोर्टनुसार चीनवर ओढवलेल्या या परिस्थितीसाठी राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे सर्वाधिक जबाबदार आहेत. त्यांचं विस्तारवादी धोरण, छोट्या आणि गरीब देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढण्याच्या धोरणामुळेही चीनची अर्थव्यवस्था लटपटली आहे. जिनपिंग यांच्याकडे झालेल्या सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळेही परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे देशाची परिस्थिती ते जगापासून लपवत आहे. नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स परिषदेवेळी ते महत्त्वाच्या बैठकांपासून दूर राहताना दिसत होते.
तज्ज्ञांच्या मते जिनपिंग यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे चीन पिछाडीवर पडत आहे. देशातील १६ टक्के बिल्डर्सवर जीडीपीच्या एकूण १६ टक्के एवढं कर्ज आहे. वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये परकीय गुंतवणूक ही ८७ टक्क्यांनी घटली आहे. तसेच गेल्या काही महिन्यांमध्ये २-१५ लाख कोटी रुपयांचं परकीय चलन हे देशाबाहेर गेलं आहे.