सौरऊर्जा क्षेत्रातील चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी आता भारतीय कंपन्यांनी कंबर कसली आहे. खरे तर, मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि टाटा पॉवरने देशांतर्गत सौर मॉड्यूल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या 2.4 अब्ज डॉलर एवढ्या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेत स्वारस्य दाखविले आहे. सध्या भारतातील सोलर मॉड्यूल इनिशिएटिव्ह मार्केटमध्ये चीनचा मोठा दबदबा आहे. एका अहवालानुसार, भारतातील सोलर मॉड्युल्स मार्केटमध्ये चीन हा सर्वात मोठा भागिदार आहे. याच्या 70% हून अधिक मार्केट शेअर्समध्ये चीनच्या 5 कंपन्यांचा दबदबा आहे.
अदानी ग्रुप रेसच्या बाहेर -
ब्ल्युमबर्गच्या एका अहवालानुसार, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अवादा ग्रुप आणि रिन्यू एनर्जी ग्लोबलसह फर्स्ट सोलर सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यादेखील या योजनेसाठी बोली लावणार आहेत. मात्र, देशातील दिग्गज सोलर पॅनल मॅन्युफॅक्चरर गौतम अदानी समूहाने या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेपासून दूर राहणेच पसंत केले आहे. हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टपासून अदानी समूह संकटाचा सामना करत आहे.
सरकारच्या पुढाकाराला बळकटी -
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया मिशन अंतर्गत सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादनांशी संबंधित प्रोत्साहन योजना लागू करत आहे. याचा उद्देश, देशांत मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती करणेही आहे. यामुळे आयात तर कमी होईलच, शिवाय परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणआवर वाचेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' या उपक्रमाला अधिक बळकटी मिळेल.
सरकार आपल्या योजनेतून देशांतर्गत सौर सेल आणि मॉड्युल निर्मितीसाठी 24,000 कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. 2021 पर्यंत देशाची सौर मॉड्यूल मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपिसिटी 8,800 मेगावॅट बोती. तर सौर सेलची मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपिसिटी 2,500 मेगावॅट होती.