कोल्ड ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखूसारखी उत्पादनं महाग होऊ शकतात. जीएसटीचे दर सुसूत्र करण्याबाबत मंत्रिगटानं अशा उत्पादनांवरील कराचा दर सध्याच्या २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटानं कपड्यांवरील कराचे दर तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वस्तू व सेवा कराचे (GST) दर सुसूत्र करण्यासाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती.
मंत्रिगटाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेईल. जीएसटी कौन्सिलकडे एकूण १४८ वस्तूंच्या करदरात बदल करण्याची शिफारस केली जाणार आहे. या निर्णयाचा निव्वळ महसुलावर सकारात्मक परिणाम होईल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
'या' उत्पादनांवर ३५ टक्के कर लावण्यास सहमती
तंबाखू आणि त्याच्या उत्पादनांव्यतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक्सवर ३५ टक्के विशेष दर आकारण्यास मंत्रिगटानं सहमती दर्शविली असल्याची माहिती समोर आली आहे. ५, १२, १८ आणि २८ टक्के हा चार स्तरीय कर स्लॅब कायम राहणार आहेत. याशिवाय मंत्रिगटानं ३५ टक्के नवीन दर प्रस्तावित केलाय. मंत्रिगटानं १५०० रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय. १५०० ते १० हजार रुपयांच्या कपड्यांवर १८ टक्के आणि १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय.
२१ डिसेंबरला बैठक
मंत्रिगटाच्या अहवालावर २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असेल. जीएसटी दरातील बदलाबाबत जीएसटी कौन्सिल अंतिम निर्णय घेईल.
दरम्यान, जीएसटी भरपाई उपकरावरील मंत्रिगटानं जीएसटी कौन्सिलकडे अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीला आपला अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी कौन्सिलला सादर करायचा होता. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील सदस्यांचा समावेश आहे.