राज्यातील कापूस उत्पादकांना एमएसपीचा लाभ, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांचा दावा

कापसाच्या किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीमध्ये ११०० रुपयांपासून ११३० रुपयांपर्यंतची वाढ केली आहे. तसेच सरकारने बाजारांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी ई-नाम योजना सुरु करून बाजारपेठांना आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले आहेत.

- एस. के. गुप्ता

नवी दिल्ली : कापसाच्या किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीमध्ये ११०० रुपयांपासून ११३० रुपयांपर्यंतची वाढ केली आहे. तसेच सरकारने बाजारांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी ई-नाम योजना सुरु करून बाजारपेठांना आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकºयांनीही याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केले.
शेखावत म्हणाले की, २०२२ पर्यंत शेतकºयांसाठी दुप्पट उत्पन्नाच्या योजनेवर काम केले जात आहे. त्यामुळे शेती सोडून अन्य रोजगार शोधणारे पुन्हा शेतीकडे परत येतील. नव्या एमएसपीमुळे शेतकरी हताश होणार नाही आणि आत्महत्येसारखे पाऊल उचलणार नाही.
गहू आणि तांदळाची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळाकडून केली जाते. अन्य शेतमालाची खरेदी प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीमनुसार केली जाते. यात २२ पिके येतात. ज्यात दाळी, तीळ यांचा समावेश आहे. पूर्वी या शेतमाल खरेदीबाबत प्रभावी काम होत नव्हते.

राज्यांच्या स्थितीनुसार फॉर्म्युला
लोकमतच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, निती आयोगालाही राज्यातील परिस्थितीनुसार खरेदीचा फॉर्म्युला तयार करण्यास सांगितले आहे. .