नवी दिल्ली : ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत योजने’चा लोगो छापण्याच्या निर्णयाची विस्तृत माहिती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे. यासाठी सुरक्षा आणि अन्य कारणांचा हवाला दिला आहे.माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या योजनांच्या प्रचारासह नोटांवरील जाहिरातींच्या दिशानिर्देशांची नक्कल (सत्यप्रत) देण्यासही नकार देण्यात आला आहे. पीटीआयच्या बातमीदाराने माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती मागविली होती. यावर रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, नोटांचे स्वरुप, साहित्य, डिझाईन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये हे आरटीआय अधिनियम २००५ च्या कलम ८ (१) (ए) नुसार माहितीच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत. ज्यातून देशाची एकता आणि स्वायत्तता, राष्ट्राची सुरक्षा, रणनीती, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, अन्य देशांशी संबंध प्रभावित होत असतील तर अशी माहिती सार्वजनिक करण्यास हे कलम रोखते. ही माहिती आर्थिक विषयांच्या विभागाकडे (डीईए) मागण्यात आली होती. हा विभाग नोटा, नाणी आणि सुरक्षा दस्तऐवज व नियोजन, समन्वय याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतो. हा विभाग अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. डीईएने याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून प्रतिक्रिया घेण्यासाठी हा अर्ज रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशीनंतर बँक नोटांची डिझाईन, साहित्य आदि बाबींना विचारविनिमयानंतर केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळते.त्या आदेशाची हवी होती प्रतमाहितीच्या अधिकारात रिझर्व्ह बँकेकडून त्या आदेशाची प्रत मागण्यात आली होती ज्यात ५०० आणि २००० रुपयांच्या नव्या नोटांवर ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा लोगो आणि ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’ हा संदेश छापण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला.पंतप्रधान मोदी यांनी २ आॅक्टोबर २०१४ रोजी स्वच्छ भारत मिशनचा शुभारंभ केला होता. पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षी योजनांपैकी ही एक योजना आहे. देशातील स्वच्छतेवर या सरकारने विशेष भर दिला आहे.
नव्या नोटांवर ‘स्वच्छ भारत’ का? रिझर्व्ह बँकेने नाकारले प्रश्नाचे उत्तर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2017 1:05 AM