केवळ अर्धा टक्का व्याजदर कपातीवर ग्राहकांची बोळवण

व्याजदरामध्ये दीड टक्क्याने कपात केली असली तरी यापैकी केवळ अर्धा टक्काच दरकपात बँकांनी ग्राहकापर्यंत पोहोचवली आहे.

मुंबई : गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरामध्ये दीड टक्क्याने कपात केली असली तरी यापैकी केवळ अर्धा टक्काच दरकपात बँकांनी ग्राहकापर्यंत पोहोचवली आहे. यामुळे एकीकडे ग्राहकांना अधिक दराने व्याज मोजावे लागत आहे, तर दुसरीकडे ही दरकपात ग्राहकांना न मिळाल्यामुळे गृहनिर्माण, पायाभूत क्षेत्र, वाहन आदी क्षेत्रांचा विकास अपेक्षेप्रमाणे झाला नसल्याचा नाराजीचा सूर आता उद्योगजगतानेही लावला आहे.
सन २०१२पासून २०१४ पर्यंत महागाईचा भडका उडाल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात तब्बल पावणेदोन वर्ष कोणतीही कपात केली नव्हती. याचा परिणाम असा झाला की, त्या वेळी आधीच मंदीच्या खाईत असलेल्या उद्योगाला आणखीनच गर्तेचे दिवस पाहावे लागले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे आयात खर्च आटोक्यात येतानाच महागाईदेखील आटोक्यात आली. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी व्याजदरात कपात केली. जानेवारी २०१५पासून आजवर व्याजदरामध्ये तब्बल दीड टक्का कपात करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात केलेल्या या दीड टक्का कपातीचा पुरेपूर लाभ बँकांनी आजही ग्राहकापर्यंत पोहोचू दिलेला नाही. दीड टक्क्यापैकी अवघा अर्धा टक्क्याचा लाभ ग्राहकांना दिला आहे.
बँकांच्या या ताठर भूमिकेवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्वत: दोन ते तीन वेळा पतधोरणाच्या माध्यमातून हा सर्व लाभ ग्राहकांना पोहोचविण्याचे कडक निर्देश दिले. एवढेच नव्हे तर, पहिल्या दोन दरकपातींनंतर जेव्हा बँकांनी दर कमी केले नाहीत, त्या वेळी जोवर दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जात नाही, तोवर दरकपात करणार नसल्याचा सज्जड दमही दिला होता.
आजही सरकारी, खासगी, परदेशी, सहकारी, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आदी सर्व अशा १४० बँकांपैकी अवघ्या ६० बँकांनीच केवळ अर्धा टक्का दरकपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली आहे. त्यातही हा लाभ देताना कर्जावरील प्रत्यक्ष हप्ता कमी करण्याऐवजी, तेवढ्या रकमेचे गणित मांडून त्यानुसार कर्जाचा कालावधी कमी करण्याच्या फॉर्म्युल्यावर बँकांनी भर दिला आहे.
तसेच, एकीकडे व्याजदरात कपात करण्याच्या मुद्द्यावर काचकूच करणाऱ्या या बँकांनी दरकपातीच्या अनुषंगाने ठेवींवरील आणि बचत खात्यावरील व्याजदर मात्र विनाविलंब कमी केले आहेत. दरकपात करण्याऐवजी थकीत कर्जाच्या डोंगराखाली बुडालेल्या बँकांनी या दरकपातीद्वारे उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त भांडवलाचा वापर स्वत:च्या बॅलेन्स-शीटमध्ये थोडी सुदृढता आणण्यासाठी केला. (प्रतिनिधी)
>बँकांचे धोरण आडमुठे?
बँकांच्या या आडमुठ्या धोरणावर आता उद्योगजगतानेही प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. राजेश रामस्वामी म्हणाले की, २००८पासून २०१४ अशा सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ मंदीनंतर अर्थकारणात सुधार येताना दिसत असताना आणि महागाई नियंत्रणात येत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीचा मोठा आधार दिला होता.
तो जर तसाच्या तसा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला असता तर ग्राहकांच्या क्रयशक्तीत वाढ होतानाच याचा थेट फायदा उद्योगाला झाला असता.
मंदीचा सर्वात मोठा फटका हा बांधकाम उद्योग, पायाभूत सुविधा यांना बसला होता. आजही अन्य उद्योगांच्या तुलनेत हे उद्योग सावरलेले नाहीत. त्यामुळेच आता रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा बँकांना ताकीद देऊन ही दरकपात ग्राहकांना द्यावी, अशी आग्रही मागणी होत आहे.