सरकारी बँकांना निर्बंधांमधून वर्षअखेरपर्यंत बाहेर काढणार - राजीव कुमार

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तत्काळ सुधार कृती (पीसीए) आराखड्यातून चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत बाहेर काढले जाईल व त्यांना पुरेसे भांडवल पुरविण्यात येईल, अशी माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांनी दिली.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तत्काळ सुधार कृती (पीसीए) आराखड्यातून चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत बाहेर काढले जाईल व त्यांना पुरेसे भांडवल पुरविण्यात येईल, अशी माहिती वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव राजीव कुमार यांनी दिली.
राजीव कुमार यांनी सांगितले की, सरकारी बँकांची परिचालन कामगिरी एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत सुधारली आहे. निव्वळ तोट्यात मोठी कपात झाली आहे. वसुलीत सुधारणा झाली आहे. प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशोमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
२१ सरकारी बँकांपैकी ११ बँका सध्या पीसीए आराखड्यात आहेत. तीन महत्त्वपूर्ण निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांना पीसीएमध्ये टाकण्यात येते. भांडवल ते जोखीम आधारित भांडवल गुणोत्तर, शुद्ध अनुत्पादक भांडवल (एनपीए) आणि मालमत्तांवरील परतावा (आरओए) हे ते तीन निकष होत. बँकांना पीसीएमध्ये टाकल्यानंतर त्यांच्यावर अनेक बंधने येतात. लाभांश देणे, शाखांचा विस्तार करणे, नोकरभरती करणे आणि कर्जपुरवठ्याचा विस्तार करणे याबाबतीत ही बंधने असतात. पीसीएमध्ये असलेल्या देना बँक आणि अलाहाबाद बँक यांना नवे कर्ज देण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.

दोन्ही मार्गांनी वसुली सुरू

कॅनरा बँकेच्या एका शाखेचे उद्घाटन करताना राजीव कुमार यांनी सांगितले की, नियामकीय भांडवल कायम राखण्यास आम्ही बांधील आहोत. चालू वित्त वर्षात बँका पीसीएमधून बाहेर येतील, याची मला खात्री आहे. या बँकांचा एनपीए मान्य करण्यात आला आहे. एनपीएसाठीची तरतूदही जवळपास करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादामार्फत तसेच लवादाबाहेर, अशा दोन्ही पातळ्यांवर वसुली केली जात आहे. बँकांची स्थिती सुधारत असल्याची ही लक्षणे आहेत.