नवी दिल्ली : देशातील सर्व नागरी सहकारी बँका व मल्टीस्टेट बँका आता रिझर्व बँक आॅफ इंडियाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. खातेदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर दिली.
हा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकूम काढण्यात येईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले. देशात १४८२ सहकारी आणि ५८ मल्टी स्टेट बँका आहेत. या बँकांच्या खातेदारांची संख्याच ८ कोटी ६0 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांच्या खात्यातील एकूण रक्कम सुमारे ४.८४ लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
अनेक सहकारी बँकांतील घोटाळे आणि गैरव्यवहार मध्यंतरीच्या काळात उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी बँका सध्या राज्य सहकारी निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. यापुढे त्यांच्यावर पूर्णपणे रिझर्व बँकेचे नियंत्रण असेल.
देशातील सर्व राष्ट्रीकृत आणि खासगी तसेच व्यापारी बँकांवर रिझर्व बँकेचेच पूर्ण नियंत्रण असते. सहकारी बँकांवरही रिझर्व बँक निर्बंध आणू शकते. पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक, सीकेपी बँक यांच्यासह अनेक बँकांवर रिझर्व बँकेने निर्बंध आणली आहेतच. पण सहकार निबंधक आणि रिझर्व बँक यांच्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांवर थेट नियंत्रण कोणाचे, हा वाद काही वेळा निर्माण झाला होता. मात्र या बँकांवर सहकार निबंधन आणि रिझर्व बँक या दोघांचे नियंत्रण राहील, असे या क्षेत्रातील मंडळींचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण सहकारी बँका नाबार्डच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांच्याबाबत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
>दुहेरी नियंत्रण कायम : अनास्कर
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘पूर्वीप्रमाणेच सहकारी बँकांवर दुहेरी नियंत्रण राहील. सहकार कायदा कलम ८३ आणि ८८ नुसार कारवाई व सहकारी संस्थांची नोंदणीही सहकार आयुक्तालयामार्फत होईल. पूर्वी सहकारी बँकांवर आरबीआयचे प्रशासकीय नियंत्रण नव्हते. ते या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे येईल. बँकेच्या संचालक मंडळावरील कारवाईसाठी आरबीआयला सहकार खात्याला आदेश द्यावे लागत. आता संबंधित संस्थांवर कारवाईचे अधिकार आरबीआयला मिळतील. तपासणीत संचालक मंडळातील एक-दोन व्यक्ती दोषी आढळल्या तर त्यांच्यावर आरबीआय कारवाई करू शकेल.’ महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नागरी सहकारी बँका
राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. आजच्या निर्णयामुळे हे नेते व राजकीय क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतील.