सहकारी बँकांनाही देता येणार भरमसाट गृहकर्ज, २०११ नंतर प्रथमच वितरण मर्यादेत १०० टक्के वाढ

Co-operative bank : नागरी सहकारी बँकांना सध्या गृहकर्ज वितरणासाठी ७० लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती.

मुंबई : शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातूनही घरांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता ग्राहकांना वित्तपुरवठा वाढविण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी तसेच ग्रामीण सहकारी बँकांतर्फे होणाऱ्या गृहकर्ज वितरणाच्या मर्यादेत १०० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. बुधवारी सादर झालेल्या पतधोरणाद्वारे शिखर बँकेने ही घोषणा केली आहे.

नागरी सहकारी बँकांना सध्या गृहकर्ज वितरणासाठी ७० लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. यामध्ये आता १०० टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केल्यामुळे आता या बँकांना शहरी भागातील ग्राहकाला एक कोटी ४० लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्जाचे वितरण करता येईल. तर, दुसरीकडे ग्रामीण भागात गृहकर्जाच्या वितरणाची मर्यादा ही ३० लाख रुपये होती.

ही मर्यादा २००९ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. या मर्यादेतदेखील दुपटीने वाढ केल्यामुळे या बँका आता ६० लाख रुपयांपर्यंत ग्राहकांना गृहकर्जाचे वितरण करू शकतील. या मर्यादेत वाढ केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा उपलब्ध होईल आणि नागरी तसेच ग्रामीण भागांतून गृह खरेदीस चालना मिळेल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. सरकारी, खासगी बँकांप्रमाणे सहकारी बँका आपल्या ग्राहकांना एकूण कर्ज रकमेच्या ८५ ते ९० टक्के कर्ज वितरण करतात. त्याप्रमाणत कोणतीही वाढ झालेली नाही.