पुणे : येथील हिंजवडी औद्योगिक वसाहतीतील आयटी क्षेत्रातील मोठी कंपनी कॉग्निझंटने जबरदस्तीने राजीनामे घेतल्यामुळे ५० कामगारांनी कामगार आयुक्तालयात धाव घेतली आहे. यातील अनेक कर्मचाºयांनी पुण्यात घरे घेतलेली असून, त्यांचे हप्ते आता थकू लागले आहेत.कॉग्निझंटचा बंगळुरातील व्यवसाय सेवादाता कंपनी क्यूएससोबत करार आहे. त्याचा फायदा घेऊन कॉग्निझंटने ५० कामगारांना क्यूएसमध्ये जाण्याचे आदेश दिले होते. समाधानकारक कामगिरी नसल्याचा ठपका या कामगारांवर ठेवण्यात आला. क्यूएसमध्ये पाठविताना त्यांना चारच महिन्यांचा सेवाकाल देण्यात आला आहे. याचाच अर्थ चार महिन्यांनंतर हे कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली.श्रीनिवासन (नाव बदलले आहे) हे हिंजवडीतील कॉग्निझंटमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून काम करीत होते. आॅक्टोबरमध्ये त्यांना एचआर अधिकाºयांनी बोलावून घेतले. त्यांना जागेवरच राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. राजीनामा देऊन क्यूएसमध्ये जा अन्यथा कंपनी तुम्हाला काढू टाकील. तसेच कार्यमुक्ती आदेशावर वाईट शेरा लिहिला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. श्रीनिवासन यांनी म्हटले की, माझ्यासमोर कोणताही पर्याय नव्हता. मी राजीनामा दिला. मात्र, नवा करार चारच महिन्यांचा आहे. त्यानंतर काय होईल, हे आम्ही सांगू शकत नाही.असाच प्रकार कंपनीने ५० कर्मचाºयांसोबत केला आहे. अमेरिकेच्या न्यू जर्सी येथे मुख्यालय असलेल्या कॉग्निझंटकडून जबरदस्तीने राजीनामे घेतले जाण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी कंपनीने अनेकदा असे प्रकार केले आहेत. असे प्रकार कॉग्निझंटमध्येच घडत आहेत, असेही नाही. यापूर्वी जूनमध्ये कॉग्निझंटसह टेक महिंद्रा, विप्रो व व्होडाफोन यासारख्या काही कंपन्यांविरुद्ध कर्मचाºयांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.सूत्रांनी सांगितले की, आता परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात सुरू आहे. सुमारे १० हजार कर्मचाºयांना कामावरूनकमी केले जात आहे. जगभरात हा आकडा २ लाखांपेक्षा जास्त आहे. कॉग्निझंटसह अनेक कंपन्या नोकरकपातीची प्रक्रिया राबवीत आहेत. एका कर्मचाºयाने सांगितले की, यापूर्वी ते सरळ कामावरून काढून टाकत. आता त्यांनी पद्धत बदलली आहे. आता ते नव्या कंपनीत अपॉइंटमेंट देतात. पुन्हा कंपनीत येऊ नका, आम्हाला गरज लागेल, तेव्हा तुम्हाला बोलावून घेऊ, असे त्यांनी मला सांगितले.
कॉग्निझंटचे ५० कर्मचारी कामगार न्यायालयात, जबरदस्तीने राजीनामा; घरांचे हप्तेही भरण्यात अडचणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 06, 2017 2:30 AM