१00 कोटी जमा करा; कोर्टाचे ‘जयपी’ला आदेश

येत्या १0 मेपर्यंत १00 कोटी रुपये आपल्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल्टी क्षेत्रातील कंपनी जयप्रकाश असोसिएटस् लिमिटेडला (जेएएल) दिले आहेत.

नवी दिल्ली : येत्या १0 मेपर्यंत १00 कोटी रुपये आपल्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल्टी क्षेत्रातील कंपनी जयप्रकाश असोसिएटस् लिमिटेडला (जेएएल) दिले आहेत. जेएएलविरुद्ध राष्टÑीय कंपनी लवादासमोर दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी मागणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.यावर कंपनीने म्हटले की, यापूर्वीच्या आदेशानुसार आपण ही रक्कम आधीच जमा केली आहे. जेएएल ही कंपनी जयपी इन्फ्राटेक लि.ची धारक कंपनी आहे. कंपनीने लोकांकडून पैसे घेऊन घरे दिली नसल्याचा आरोप असून, त्यावरून कंपनीविरुद्ध खटला सुरू आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. जेएएलने सादर केलेल्या उत्तरावर नियमानुसार विचार करण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने ‘इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्युशन प्रोफेशनल’ला (आयआरपी) दिला आहे. कंपनीने एक पुनरुज्जीवन प्रस्ताव कोर्टात सादर केला आहे. दरमहा ५00 घरे पूर्ण करीत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.२१ मार्च रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला दोन हप्त्यांत २00 कोटी रुपये न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यांना घरे नको आहेत, त्यांना त्यांचा पैसा परत करण्यासाठी ही रक्कम न्यायालयाने कंपनीकडे मागितली आहे.कंपनीने म्हटले की, आपण आतापर्यंत ५५0 कोटी रुपये जमा केले आहेत. ३0 हजारांपेक्षा जास्त खरेदीदारांपैकी फक्त आठ टक्के लोकांनीच पैसे परत मागितले आहेत. ९२ टक्के लोकांना घरे हवी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने २५ जानेवारी रोजी १२५ कोटी रुपये जमा केले आहेत.१0 जानेवारीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कंपनीच्या देशभरातील गृहप्रकल्पांचा तपशील मागितला होता. लोकांना एक तर घरे मिळाली पाहिजेत अन्यथा पैसे तरी परत मिळाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.तर लोकांचे पैसे बुडतीलचित्रा शर्मा यांच्यासह काही खरेदीदारांनी कंपनीविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. कंपनीकडे ३२ हजार लोकांनी फ्लॅट बुक केले आहेत. त्यांचे पैसे अडकले असतानाच आयडीबीआय बँकेने दाखल केलेल्या अर्जावर कंपनी लवादाने कंपनीला दिवाळखोर ठरवण्याची तयारी चालविली आहे. कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यास लोकांचे पैसे बुडतील, असे याचिकेत म्हटले आहे.