नवी दिल्ली: गतवर्षापासून केंद्र सरकार कोरोना संकटाच्या आव्हानाशी लढत आहे. गेल्या वर्षात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे पाहायला मिळाले. अद्यापही उद्योगजगत रुळावर आलेले नाही. आजच्या घडीलाही देशातील काही ठिकाणी लॉकडाऊन आणि जनता कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. अशातच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवर विश्वास ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी लॉकडाऊनमध्ये भारतात गुंतवणुकीचा धडाका कायम ठेवला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. (commerce and industry ministry says that fdi surge 19 percent in year 2020 21)
वाणिज्य मंत्रालयाने थेट परकीय गुंतवणुकीसंदर्भात आकडेवारी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतात परकीय गुंतवणूक १९ टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षात भारतात एकूण ५९.६४ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग विभागाकडून देण्यात आली आहे.
आदित्य ठाकरे जनतेसाठी अहोरात्र काम करतायत, ते भाजपवाल्यांना दिसत नाही; शिवसेनेचा पलटवार
एफडीआयमध्ये १० टक्क्यांनी गुंतवणूक वाढली
थेट परकीय गुंतवणुकीमधील एकूण गुंतवणूक १० टक्क्यांनी वाढली आहे. ही गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर गेली असून, २०२०-२१ मध्ये एफडीआय ८१.७२ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. तर इक्विटीमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक १९ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१९-२० मध्ये ४९.९८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. २०२०-२१ मध्ये त्यात १९ टक्के वाढ झाली आणि एकूण ५९.६४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली, असे सांगितले जात आहे.
“तौक्ते चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानीसंदर्भात संजय राऊत यांचा अभ्यास कमी पडला”
सर्वाधिक ओघ सिंगापूरमधून आला
भारतात परकीय गुंतवणुकीचा सर्वाधिक ओघ सिंगापूरमधून आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील एकूण गुंतवणुकीत सिंगापूरचा २९ टक्के वाटा आहे. तर त्यानंतर अमेरिका २३ टक्के आणि मॉरिशसमधून ९ टक्के गुंतवणूक झाली आहे. परकीय गुंतवणूक धोरणातील सुधारणा, व्यवसाय सुलभता आणि विविध उपाययोजना यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास कायम असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. जागतिक पातळीवर बड्या गुंतवणूकदारांच्या पसंतीमध्ये भारत हा आघाडीचा देश ठरला आहे.
एकप्रकारे हा महाराष्ट्रावर अन्यायच; एकनाथ खडसेंचे पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र
दरम्यान, गेल्या वर्षभरात सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे ४४ टक्के, पायाभूत सेवा क्षेत्रात १३ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ८ टक्के गुंतवणूक असून, एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी गुजरातेत ३७ टक्के, महाराष्ट्रात २७ टक्के आणि कर्नाटकात १३ टक्के गुंतवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.