नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँकांच्या किमान १५ टक्के शाखा फक्त महिला शाखा कार्यालय म्हणूनच स्थापन कराव्यात, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.
बँकिंग क्षेत्रात महिला सुरक्षा आणि कामकाजासाठी सुविधाजनक आणि योग्य वातावरण निर्माण व्हावे, या उद्देशाने या समितीने ही शिफारस केली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाजाचे तासही सुविधाजनक केले जावेत, जेणेकरून महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरी आणि कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळणे सोयीचे होईल.
सार्वजनिक बँकांतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजासंबंधीच्या स्थितीबाबतच्या अहवालात संसदीय समितीने म्हटले आहे की, सार्वजनिक बँकांच्या किमान १५ शाखा फक्त महिला शाखा म्हणून सुरू करण्याचे निर्देश अर्थमंत्रालयाने द्यावेत. ज्या भागात महिलांच्या बाबतीत भेदभाव केला जातो, अशा ठिकाणी विशेष शाखा सुरू केल्या जाव्यात, असेही समितीने सुचविले आहे. यामुळे महिलांना बँकिंग प्रणालीचा लाभ घेणे सोयीचे ठरेल.
बँकांच्या १५ टक्के महिला शाखांची समितीची शिफारस
सार्वजनिक बँकांच्या किमान १५ टक्के शाखा फक्त महिला शाखा कार्यालय म्हणूनच स्थापन कराव्यात, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे.
By admin | Published: August 9, 2015 10:01 PM2015-08-09T22:01:57+5:302015-08-09T22:01:57+5:30