'भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम', पतधोरणाबाबत समितीने घेतले एकमताने निर्णय

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना त्याची माहिती देताना ते बोलत होते. सन २००८मध्ये जगभरात आर्थिक संकट उद्भवले होते त्यानंतर असलेल्या स्थितीपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई : सन २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर असलेल्या स्थितीपेक्षाही भारतीय अर्थव्यवस्था आज भक्कम स्थितीत आहे. आर्थिक तूट आणि चालू खात्यावरील तूट ही बरीच कमी असून, चलन वाढही मर्यादित आहे त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही चिंता करू नये, अशा शब्दात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आश्वस्त केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना त्याची माहिती देताना ते बोलत होते. सन २००८मध्ये जगभरात आर्थिक संकट उद्भवले होते त्यानंतर असलेल्या स्थितीपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती कमी झाल्याने चालू खात्यावरील तूट काहीशी कमी होत आहे तसेच चलनवाढही नियंत्रणात असल्याने अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीमध्ये व्याजदर कपातीबाबत एकमताने निर्णय झाला असला
तरी ही कपात किती असावी
याबाबत मात्र मतभेद होते अखेरीस ४ विरुद्ध २ अशा बहुमताने व्याजदरात
०.७५ टक्के कपात करण्याचा
निर्णय झाल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
रिव्हर्स रेपोदर कमी करण्याचे स्पष्टीकरण देताना दास यांनी सांगितले की, बँकांनी त्यांच्याकडील रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवण्यापेक्षा त्याचा वापर अधिक कर्ज देण्यासाठी करावा. कोरोनाच्या प्रसारामुळे अर्थव्यवस्थेला बसणाऱ्या फटक्यापासून रक्षण करण्यासाठी जे जे करणे गरजेचे व शक्य आहे ते सर्व करण्यास रिझर्व्ह बँक बांधील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या लॉकडाउनमुळे मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत पडण्याची शक्यता आहे मात्र ही तफावत लवकरात लवकर भरून काढून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

देशभरातील बँका सुरक्षित
शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीचा परिणाम विविध बँकांच्या समभागांच्या किमती घसरण्यात झाला आहे. शेअरच्या किमती व बँकाची स्थिरता यांचा कोणताही संबंध नाही. देशातील सर्व बँका व त्यांच्यामधील ठेवी सुरक्षित असल्याचे दास यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

काय आहे रेपो दर
- रिझर्व्ह बॅँक देशातील व्यापारी बॅँकांना कमी कालावधीसाठी कर्ज देताना जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो दर असे म्हटले जाते. त्यामुळेच बॅँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाºया कर्जावरील व्याजदर हे या दरापेक्षा जास्त असतात तर ठेवींवरील व्याजदर बहुदा या दरापेक्षा कमी असतात.
- चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही रेपोदराचा वापर केला जातो. चलनवाढीचा दर वाढल्यास रिझर्व्ह बॅँक रेपो दरामध्ये वाढ करते. त्यामुळे बॅँका रिझर्व्ह बॅँकेकडून कर्ज घेणे कमी करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील चलन पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढीला आळा बसू शकतो.

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
- रिझर्व्ह बॅँकेला जेव्हा गरज पडते तेव्हा ती देशातील व्यापारी बॅँकांकडून कर्ज घेते. या कर्जावर दिला जाणार व्याजदर म्हणजे रिव्हर्स रेपो दर होय. हे कर्ज बहुतेकवेळा सरकारी रोख्यांची बँकांना विक्री करून घेतले जाते. रिव्हर्स रेपो रेट जास्त असल्यास बॅँका आपल्याकडील पैसा रिझर्व्ह बॅँकेला देण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे बॅँकांच्या हाती ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी पैसा कमी राहतो. परिणामी कर्जावरील व्याजाचे दर वाढतात.


रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे हप्ते भरण्याला तीन महिन्यांची दिलेली मुदतवाढ ही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. व्याजदरातील कपातीमुळे कर्ज स्वस्त होणार आहे मात्र बँकांनी याबाबतचे बदल तातडीने करून ग्राहकांना दिलासा दिला पाहिजे. देशातील वस्तूंची मागणी कमी झाली असून, गुंतवणूकही घटली आहे याबाबत रिझर्व्ह बँक योग्य ते निर्णय जाहीर करेल अशी खात्री आहे.
- निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री