बँकांच्या एनपीए सुटकेसाठी समिती

थकीत कर्जाच्या(एनपीए) ओझ्यातून बँकांची सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी मुख्य दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) प्रदीप कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे

नवी दिल्ली : थकीत कर्जाच्या(एनपीए) ओझ्यातून बँकांची सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी मुख्य दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) प्रदीप कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आहे. कर्जाची फेररचना करताना आणि मूल्य गमावलेली संपत्ती विकण्यासाठी बँकाकडून जी प्रक्रिया अवलंबली जाते, त्याची तपासणी करून कर्ज खाती व्यवस्थित करण्यासाठी ही समिती बँकांना मदत करणार आहे.
जानकी वल्लभ हे या समितीचे दुसरे सदस्य आहेत. ते स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे माजी चेअरमन आणि माजी दक्षता आयुक्त आहेत. बँकिंग प्रणालीला यापूर्वी एनपीएचा हादरा बसला होता, तेव्हा ते २०००-०२ दरम्यान स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे चेअरमन होते. एनपीएची समस्या हाताळण्याची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरणार नाही, याचे ते जाणकार आहेत.
प्रदीप कुमार हे माजी संरक्षण सचिव आहेत. प्रतिक्रियेसाठी दोघेही उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. एनपीए समस्येसह विविध मुद्यांवर ही समिती बँकासोबत काम करणार आहे. माजी महालेखा नियंत्रक विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील बँक बोर्ड ब्युरोनंतर सरकारने स्थापन केलेली ही दुसरी समिती आहे. बँक बोर्ड ब्युरो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम करते. एखाद्या संस्थेवर कर्ज खाती तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपवून बँकांना मदत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)