संचार क्षेत्राची बाजारपेठ लवकरच स्थिर होईल - मनोज सिन्हा

भारतातील दूरसंचार क्षेत्र खुले असून, त्यात कोणालाही प्रवेश नाकारण्याचे सरकारचे धोरण नाही. रिलायन्स जिओने प्रवेश केल्यानंतर

सुरेश भटेवरा/लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतातील दूरसंचार क्षेत्र खुले असून, त्यात कोणालाही प्रवेश नाकारण्याचे सरकारचे धोरण नाही. रिलायन्स जिओने प्रवेश केल्यानंतर संचार क्षेत्रात स्पर्धा वाढली, बाजारपेठेत उलथापालथही झाली. मात्र देशातल्या कोट्यवधी ग्राहकांना त्याचा लाभच झाला, असे प्रतिपादन केंद्रीय दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी येथे केले.वर्षभरापूर्वी एक जीबी मोबाइल डेटासाठी ग्राहकाला २00 रुपये मोजावे लागायचे, वर्षभरात हे दर १0 रुपये प्रति जीबी (गीगाबाईट)पर्यंत खाली आले आहेत. संचार कंपन्यांच्या एकीकरण प्रक्रियेमुळे संचार क्षेत्राची बाजारपेठही लवकरच स्थिर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.बहुतांश देशांत संचार क्षेत्रात दोन अथवा तीन मोबाइल आॅपरेटर कंपन्या आहेत. भारताची बाजारपेठ मोठी असल्यामुळे संचार क्षेत्रात सध्या १0 प्रमुख आॅपरेटर्स आहेत. तथापि उत्पन्न घटल्यामुळे कंपन्यांचे आर्थिक गणित काहीसे खालावले आहे. देशात १0ऐवजी ४ ते ५ आॅपरेटर्स असले तर आपापसातील स्पर्धेतही या बाजारपेठेचे वातावरण चांगले राहील, असे वाटते, असे ते म्हणाले.रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व आयडियाने आॅक्टोबर ते डिसेंबर २0१६च्या अखेरच्या तिमाहीत आर्थिक तोटा सोसला. आयडिया आणि व्होडाफोनच्या विलिनीकरण प्रक्रियेला त्यानंतर प्रारंभ झाला. आर कॉम तसेच सिस्तेमा, श्याम ग्रुप व एअरसेल या कंपन्याही विलिनीकरणाच्या तयारीत आहेत. टाटा टेली सर्व्हिसेसने ५00 ते ६00 जणांची नोकरकपात केली तरी या क्षेत्रात मोठी नोकरकपात होईल, असे वाटत नाही. संचार क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ पाहता २0१६/१७मध्ये ५५६.४ कोटी डॉलरपर्यंत गुंतवणुकीचा आकडा पोहोचला आहे, असे सिन्हा यांनी सांगितले. स्पेक्ट्रमचे लिलाव सरकारने दोनदा केले. मात्र विरोधकांना आक्षेप नोंदवता आला नाही, असा दावा त्यांनी केला. संचार कंपन्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागला की तोट्यात पुन्हा वाढ होईल, त्याचे काय? याचे उत्तर देताना सिन्हा म्हणाले, मोबाइल आॅपरेटर्स पूर्वीही १५ टक्के सेवा कर भरतच होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यांना १५ऐवजी १८ टक्के कर भरावा लागेल. फरक ३ टक्क्यांचा आहे. त्याचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी सारे आॅपरेटर्स जीएसटी कौन्सिलला भेटणार आहेत. संचार मंत्रालयही या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे.