नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : दर्जाहीन व कमी दर्जाची उत्पादने भारतीय बाजारात खपवून पैसा कमावणाऱ्या कंपन्यांना आता सरकार आवरणार आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार वाणिज्य मंत्रालयाने यासाठी १५० उत्पादनांची नवीन यादी बनवली आहे. या उत्पादनांसाठी मानक ठरवले जात आहेत.
या यादीत काच, पोलाद, फर्निचर, औषधी, टेक्सटाईलशी संबंधित उत्पादने आहेत. मंत्रालयाचा भाग असलेल्या ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डने (बीआयएस) या उत्पादनांसाठी मानकांना अद्ययावत करणे सुरू केले आहे. नवे मानक लागू झाल्यानंतर फक्त निश्चित मानकांची पूर्तता करणाऱ्या उत्पादनांनाच भारतीय बाजारांत येऊ दिले जाईल. विदेशी कंपन्यांकडून निर्धारित मानकांपेक्षा खालच्या उत्पादनांना भारतीय बाजारांत खपवणे शक्य होणार नाही. या आधीही जवळपास ५० पेक्षा जास्त उत्पादनांसाठी मानक ठरवून दिलेले आहेत. बीआयएस चरणबद्ध पद्धतीने जवळपास साडेचार हजार उत्पादनांसाठी मानके पुन्हा अद्ययावत करीत आहे.
चीनमधून मोठ्या संख्येने दर्जाहीन व कमी दर्जाची उत्पादने भारतात निर्यात केली जातात. ही उत्पादने इतर देशांनी गुणवत्ता नाही म्हणून नाकारलेली असतात. अशी उत्पादने स्वस्त असल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना आव्हान असते. दर्जा नसलेल्या या उत्पादनांमुळे ग्राहकांचे तसेच पर्यावरणाचेही नुकसान होते. जाणकारांचे म्हणणे असे की, सरकारच्या या पावलामुळे ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेची उत्पादने मिळतील व उत्पादकांनाही प्रोत्साहन मिळून पर्यावरणाची कमी हानी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशातील उत्पादनांना प्रोत्साहन देणारे वोकल फॉर लोकल धोरणाशी हा निर्णय जोडून पाहिला जात आहे.
१३० चिनी कंपन्यांवर बंदी
सरकारने निम्न गुणवत्ता असलेली उत्पादने भारतीय बाजारात खपवणाऱ्या सात मोबाइल उत्पादकांसह मूळच्या चिनी असलेल्या १३० कंपन्यांवर बंदी घातलेली आहे. सरकारने नुकतीच संसदेत त्याची माहिती दिली होती. ज्या चिनी कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घातली गेली आहे त्यात प्रोग्रामिंग पर्सनल कॉम्प्युटर, बॅटरी, माइक्रोवेव ओव्हन, सेट टॉप बॉक्स, प्रिंटर, स्कॅनर, यूपीएस, पाॅवर अडाॅप्टर, प्रोजेक्टर, ॲम्लिफायर, एलईडी टीव्ही, टॅबलेट व वायरलेस कीबोर्ड आदींचा समावेश आहे.